काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारका आधारमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ६ महिना एकता महाधिवेशन पर सार्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेस भएको निवेदनविरुद्ध राजेश शमशेर राणाले रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा बुधबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सो आदेश गरेको हो ।
परराष्ट्रको पत्रअनुसार महान्याधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा निवेदन पेस गरेपछि राणाले मंगलबार सर्वोच्चमा तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।
