२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एनआरएनएको ‘एकता महाधिवेशन’ वैशाख २० देखि



अ+ अ-

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकताको महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने भएको छ ।

संघको महाधिवेशनका लागि डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले यही वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना एकता महाधिवेशनको लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ ।

एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा बढी भन्दा बढी एनआरएनहरुको सहभागिताका लागि निःशुल्क सदस्यताको व्यवस्था गरिएको एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय मुल समितिकी सदस्यसचिव तथा केन्द्रिय प्रचारप्रसार समिति काठमाडौंकी संयोजक रविना थापाले जानकारी दिनुभयो । एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टलमा १६ हजार बढीले सदस्यताका लागि आवेदन दिइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उच्चस्तरीय समितिको अनलाइन र एनसीसीहरुबाट गरी ६३ हजार बढी जना सदस्य बनिसकेको बताइएको छ । उहाँले एकता महाधिवेशनमा प्रतिनिधि (डेलिगेट्स)को रूपमा सहभागी हुन आईतवार ९२० अप्रिलसम्म० २५ सय बढी जनाले निवेदन दिइसकेको बताउनु भयो ।

सदस्यसचिव थापाले एकता महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यसमिति (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आईसीसी) निर्वाचित गर्नका लागि निर्वाचन समिति समेत गठन भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिमा सेवा निवृत्त मेजर डमर घले तथा अधिवक्ता आशिष उप्रेती रहनुभएको छ । महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समितिले समेत कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उहाँको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको गत चैत २१ गतेको परमादेशअनुसार समितिका संयोजक घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको पत्राचारपछि पनि बद्री केसी समूहले एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न असहयोग गर्दै आएको छ ।