काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारी समायोजन टुङ्ग्याएको घोषणा गरेको लामो समय बिते पनि कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या भने घटेको छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दरबन्दीमा नै समायोजन गरी पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउन थालेका छन् । मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक नभएको भन्दै स्थानीय तहले पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएपछि समस्या थपिएको छ । यसबाट कतिपय कर्मचारी अलपत्र परेका छन् ।
विभिन्न स्थानीय तहले करिब डेढ वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले पठाएका २५० जना कर्मचारीलाई हाजिर नै नगराई फिर्ता पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहले नै माग गरेअनुसार लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउनु स्थानीय तहको मनोमानी भएको बताउनुभयो । हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने स्थानीय तहमा काठमाडौँंको कागेश्वरी मनोहरा, सप्तरीको डाक्नेश्वरी, डडेल्धुराको परशुरामर अछामको पञ्चदेवल विनायक छन् । त्यस्तै सिन्धुलीको फिक्कल, उदयपुरको रौतामाई र धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले सङ्घले पठाएका तीन दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिर नै नगरी फिर्ता गरेका छन् ।

अनुदान कटौती हुनसक्छ
स्थानीय तह आफैँले माग गर्ने तर ती कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा बढ्दै गएकाले त्यस्ता स्थानीय तहका लागि अनुदान कटौती गर्न बाध्य भइने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय तहको यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिँदै गए वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न बाध्य हुन्छाँैं । सङ्घले पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले पुनः सङ्घमै फिर्ता पठाउने कुनै कानुनी अधिकार नभएको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्षमतामा प्रश्न
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने हात समाएर काममा लगाउनुपर्ने कर्मचारी आफूहरूलाई आवश्यक नभएको बताएका छन् । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले दक्ष कर्मचारीलाई आफूहरूले हाजिर गराएको तर हात समातेर काममा लगाउनुपर्ने कर्मचारीलाई फिर्ता गरिएको बताउनुभयो । कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्न नसके त्यसको दोष जनप्रतिनिधिलाई आउने भएकाले दक्ष कर्मचारीलाई मात्र आफूहरूले हाजिर गराउने र अदक्ष कर्मचारीलाई सङ्घमै फिर्ता पठाउने गरिएको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको प्रतिक्रिया छ । सरकारले २०७५ साल चैत १४ गते सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९८ हजार ५६८ जना कर्मचारी समायोजन गरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुङ्गिएको घोषणा गरेको थियो ।, समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।