६ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बैजनाथमा किशोरी लक्षित रक्तअल्पता जाँच गुल्मीमा पर्यटकीय गन्तव्यको नयाँ आकर्षण धुर्कोटको ‘ग्रेटवाल’ टप एन्ड टी-२० सिरिजः बङ्गलादेशविरुद्ध नेपाल ‘ए’ ले ब्याटिङ गर्दै इरानद्वारा अमेरिकी आर्थिक प्रविन्दको आलोचना जुम्लामा प्रादेशिक कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिक व्यापार महोत्सव स्वेजको विकल्प बन्दै आर्कटिक मार्ग, तर व्यावसायिक चुनौती कायमै युक्रेनमा भएको रूसी आक्रमणमा दुई जनाको मृत्यु भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री रावल गरिमालाई न्याय माग्दै माईतीघरमा प्रदर्शन सङ्गठनात्मक कार्य सम्पन्न गरी सडक सङ्घर्षमा केन्द्रित हुन नेतृ सुवेदीको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिमा सुशासन कायम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ’



अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

असल शासन संरक्षण मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सुशासन शिखर सम्मेलन–२०२५’मा उहाँले राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

“राजनीतिक नेतृत्व र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न आवश्यक छ ।” राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारी र सुशासन कायम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक भएकामा जोड दिँदै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो । राजनीतिक नेतृत्वमा सुशासनप्रतिको दृढता नहुँदासम्म शासकीय र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेपनि सुशासन सार्थक नहुने उहाँको अभिमत थियो ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सुशासन कायमगरी राज्यप्रति जनताको विश्वास जित्न नेतृत्व वर्ग आत्मकेन्द्रित नभई मुलुक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो, “जनअसन्तुष्टि चिर्न नेतृत्वतह गम्भीर बन्नुपर्छ, नीतिको ठाउँमा नाता, नभए दाता, त्यो पनि नभए ‘भ्राता’को नियुक्ति भएपछि सुशासन कायम हुन सक्दैन ।”

पूर्वप्रमुख निर्वाचनआयुक्त भोजराज पोखरेलले सत्तासञ्चालनमा जिम्मेवार राजनीतिक दल सुशासनका पक्षमा खरो नउत्रेसम्म यो नारामै सीमित हुने बताउनुभयो । “सरकार सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खरो उत्रनुपर्छ, सुशासनको खम्बाका रुपमा रहेका संसद्, न्यायालयलगायत संरचना जति बलिया हुन्छन् ती त्यति नै प्रभावकारी हुन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सम्मेलनमा ‘नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि र समावेशी सुशासन’, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रुपान्तरण’ र ‘दिगो विकास र नीतिगत सुधार’काबारेमा राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, विषयसँग छलफल हुनेछ ।