१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा धादिङ र नुवाकोटका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन (तस्बिरसहित) पहिरोका कारण अवरुद्ध तिब्बतको केरुङ नाका जोड्ने सडक पुनः सञ्चालन देशको कार्यकारीले प्रत्यक्ष सूचना पाउनुपर्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्री मातहत नै ठीक छः कानूनमन्त्री गौतम प्रधानमन्त्रीले सदनमा केही कुरा गलत बोल्नुभयोः दाहाल एनभिएलको विजेताले २० लाख पाउने सरकारले घमण्ड त्यागेर सबै राजनीतिक दलसँग संवाद गरोस्ः अर्जुननरसिंह केसी विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कामलाई अहिले नै असफल भन्नु हतारो हुन्छः मनिष झा विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले नेतृत्व लिन सकेन, अहंकार र दम्भ त्यागौँः प्रमुख सचेतक महर भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि प्रभु बैंकले गर्‍यो २ करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग शाही युवा शक्ति नेपालद्धारा रसुवा बाढीपिडित नागरिकलाई राहत बितरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

फेसबुकसहितका समाजिक सञ्जालमा प्रतिवन्ध लाग्न सक्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लाग्नसक्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा सञ्चारिका समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।उहाँले नेपालमा सञ्चालन भएका फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकहरुले दर्ता गर्ने समयसीमा सकिन लाग्दा समेत दर्ता नगरेको बताउनु भयो । नेपालको संविधान, ऐन तथा कानूनअनुसार तोकिएको समयमा दर्ता नभए त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले देशको स्वाभिमान विथोल्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रचारप्रसार हुने गरेको भन्दै त्यसको नियमन हुनुपर्ने बताउनु भयो । फेक आइडी बनाएर समाजमा विकृति निम्त्याउने तथा हिंसाको प्रवद्र्धन हुनेगरी सामाजिक सञ्जालमा प्रचार हुने गरेको बताउनु भयो । सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता नभएकै कारण सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक रोकिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले भनेका छौँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र सञ्चालनको नियमन गर्ने विधेयक ल्याएका छौँ । त्यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा मैले प्रश्तुत गरिसकेको छु तर त्यो बीचमा गएर रोकिराखेको छ । किन रोकिएको छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । आज सोसल मिडिया प्लेटफर्म जस्लो चलाइरहेको छ नि जस्ले सञ्चालन गर्छ । त्यो सञ्चालन गर्नेहरुले यो मुलुकको संविधान मान्नु पर्ने कि नपर्ने ? जस्तो मेटा भनौँ, गुगल, टिकटक …। यिनीहरुले नेपालमा काम गर्ने भएपछि नेपालको कानून मान्ने कि नमान्ने ?नेपालको संविधान मान्नु पर्ने कि नपर्ने , यहाँ दर्ता हुनुपर्ने कि नपर्ने ?उनीहरुले जे खालको कन्टेन्टहरु पस्कन्छ त्यसबाट हाम्रो नेशनल युनिटी, राष्ट्रिय स्वाधिनताको बारेमा बोलिदियो भने र त्यसले समाजमा ठुलो प्रभाव सिर्जना ग¥यो भने त्यसलाई हामीले के गर्ने ?सबैभन्दा ठूलो कुरा देश हो ।’

‘देशको स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र एकता हो । स्वाधिनताको विरुद्ध जे जे संप्रेषण हुन्छ सोसल मिडियाबाट, त्यो सञ्चालकलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेको हो । त्यो भनेको प्रेस फ्रिडमलाई खोस्ने भनेको होइन । जस्ले जे लेखेपनि भाछ, फेक आइडी बनाएर मनपरी लेखिरहेको छ । समाजिक सद्भाव भड्काइरहेको हुन्छ । हाम्रो जातीय सद्भाव भड्काइरहेको हुन्छ । धार्मिक सहिष्णुतालाई भड्काइरहेको छ । पहिला पनि हामीले तीन महिनाको सूचना जारी गरेको दर्ता गर्न आउ भनेर । अहिले एक महिनाको सूचनाको दुई तीन दिन बाँकी छ कोही आउँदैन । मेटा जस्ले फेसबुक चलाउँछ मेसेन्जर चलाउँछ, ह्वाट्सएप चलाउँछ, इन्स्टाग्राम चलाउँछ दर्ता गर्न किन आउँदैन ?सरकारलाई नै टेर्दैन उसले नेपाललाई नै टेर्दैन उसले । तेरो टोटल जिडिपी भन्दा त हाम्रो जिडिपी बढी, तेरो वार्षिक बजेट भन्दा हाम्रो धेरै गुणा बढी भन्ने उस्को घमण्ड छ, अहंकार छ । त्यो घमण्ड गरेर बस्यो भने प्रतिबन्ध लाग्छ मैले भन्देको छु । होइन हामी चल्छौँ भन्ने हो भने आउनु प¥यो ।’

सञ्चारमन्त्री गुरुङले नेपाल धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम उदाहरण भएको बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न जातजाती तथा धर्मका अनुयायी मिलेर बसेको नेपाल विविधतामा एकता भएको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालको दूरुपयोग गरी विदेशीहरुले नेपालको धार्मिक सहिष्णुतालाई खल्बलाउन नेपालीलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘धार्मिक सहिष्णुतको अनुमन उदाहरण कहीँ छ भने नेपालमै छ । यसैमा हमला भएको छ सामाजिक सञ्जालबाट । अनलाइन मिडियाको माध्यमबाट । त्यो कुरा त हामी सबैले स्वीकार्छौँ नि । १२४ भन्दा बढी भाषभाषीको मान्छे बस्छन् यहाँ, यति धेरै विविधता छ । डाइभरसिटीभित्र युनिटी खोज्ने कुरा त जसरी हामी मिलेर बसेका छौँ । सांस्कृतिक सदभाव छ, जातीय सद्भाव छ हाम्रो । यही जातीय सद्भावलाई भत्काउन खोज्दै छ । नेपालीलाई कमजोर बनाउन लागेका छन् ।’

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकार महासंघलगायत सबै पत्रकार सङ्घ संगठनसँग छलफल गरेर अगाडि बढाउने बताउनु भयो ।