१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ विराट ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि रु ७२ लाख सहयोग नेवार समुदायको प्रमुख चाड लाखेजात्रा : भोटेकोशी बाढीका कारण औपचारिकता मात्रै पूरा नानीबाबुहरूलाई प्रधानमन्त्री शाहको सन्देश : यहाँहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ पृथ्वी बस कम्पनीद्वारा १० लाख सहयोग भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ बाढीपछि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य श्रीमतीको कलेजोले नयाँ जीवन पाएपछि खुसी हुँदै घर फर्किए यादव परिवार विपद्का बेला अपुष्ट सूचना नफैलाउन प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जापानसँगको व्यापार सम्झौताप्रति ’अत्यन्त आशावादी’: जापानका लागि अमेरिकी राजदूत



अ+ अ-

एजेन्सी । जापानका लागि नवनियुक्त अमेरिकी राजदूतले टोकियोका बाणिज्य दूतले वासिङ्टनको भ्रमण गरेपछि दुई देशबीच व्यापार सम्झौता हुनेमा आफू ‘अत्यन्त आशावादी’ रहेको बताउनुभएको छ ।

जापानले ह्वाइट हाउसले घोषणा गरेको कडा कर फिर्ता लिन चाहेको बेला रयोसी अकाजावाले बुधबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलगायत वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता र छलफल गर्नुभएको छ ।

तत्काल कुनै प्रगति नभए पनि अर्को चरणको वार्ता यसै महिनाको अन्त्यअघि हुने बताइएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “मैले अहिले वार्तामा खटिएका करसम्बन्धी अधिकांश अधिकारीहरूसँग भेटेको छु ।”

“सम्झौता हुनेछ, म अत्यन्त आशावादी छु, ” राजदूत जर्ज ग्लासले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो ।

टोकियोको हानेदा विमानस्थलमा उहाँले भन्नुभयो, “जापान र अमेकिाका राम्रा र प्रतिभाशाली कुटनीतिज्ञ र कर विशेषज्ञहरूले वार्तालाई सम्झौतामा परिणत गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न लागिपरेका छन् ।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकता दिनुभएको छ । त्यसैले मलाई धेरै विश्वास छ, हामी केहि गर्नेछौं।

जापानी कम्पनीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हुन् र जापान एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा वाशिङ्गटनको लागि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी हो।

तर ट्रम्पले अधिकांश देशहरूमा लगाएको १० प्रतिशत आधारभूत करका साथै कार, स्टिल र आल्मुनियममा लगाएको पीडादायी कडा करको अधीनमा जापान पनि रहेको छ।

ट्रम्पले जापानमाथि २४ प्रतिशत ‘पारस्परिक’ कर लगाए पनि यो चीनबाहेक अन्य देशहरूमा जस्तै ९० दिनका लागि रोकिएको छ।