काठमाडौं । संघीय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित निजामती ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले राज्य व्यवस्था समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालसहितको टोलीले शुक्रबार समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई भेटेर ११ बुँदे ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा समितिले गठन गरेको उपसमितिले संयुक्त ट्रेड युनियनवाट पटक–पटक उठान गरिएका विषयवस्तु समावेश नगरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेकाले गम्भीर आशंका भएको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि भएका सहमति, अदालतको आदेश कार्यान्वयन उनीहरूको मूख्य माग छ ।
यस्तै, पत्रमा कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गनुपर्नेलगायतका माग गरिएको छ ।
यस्तै, उनीहरूले मागहरूप्रति सरकार र संसद उदासिन भई सुनुवाइ नगरे संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने र त्यसको जिम्मेवार संसद र सरकार हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
