४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार News Polar हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अमेरिका सामु इरानका सर्त

न्यायिक समितिले समन्वय नगर्दा अदालतमा मुद्दाको चाप

न्यायिक समितिले समन्वय नगर्दा अदालतमा मुद्दाको चाप
अ+ अ-

सल्यान । जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्षमा ५८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । आव ०७६/७७ मा अदालतमा पेश भएका ३८४ विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामध्ये २२४ मुद्दा फछ्र्योट गरिएको हो । अदालतले गत आवमा दर्ता भएका २९९ मध्ये १५१ मुद्दा फछ्र्योट गरेको स्रेस्तेदार हेमन्त ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अघिल्लो आवदेखि जिम्मेवारीमा आएका ८५ मध्ये ७१ मुद्दा फछ्र्योट गरिएका छन् । 
    
यस्तै अदालतले मेलमिलापका लागि मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएका ४१ ममध्ये १४ मुद्दा मेलमिलाप भइसकेको स्रेस्तेदार ज्ञवालीले जानकारी दिए । अदालतले छ महिनाका अवधिमा ७९ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । लकडाउनका अवधिमा मुद्दाको खासै सुनवाइ नभए पनि तीन महिनाका अवधिमा ३० मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । 
    
स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले मुद्दामा औपचारिकता बढी खोजेकाले न्यायिक समितिमा निरुपण हुने मुद्दा पनि अदालतसम्म आउने गरेको न्यायाधीश पाण्डेको भनाइ छ । समितिको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन हरेक स्थानीय तहले कर्मचारीलाई अदालतमा खटाउन सक्ने उनले बताए ।