काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसदमा प्रस्तुत भएपछि त्यसविरुद्ध जारी आन्दोलनप्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका माग सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान खोज्न पुन: आग्रह गरेको छ।
यसअघि चैत १२ र १३ गते छलफल तथा परामर्शका लागि मन्त्रालयबाट आह्वान गरिए पनि आन्दोलन कायमै रहेकाले अब चैत १४ गते औपचारिक रूपमा पुन: वार्ता आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
शिक्षक महासंघ, विभिन्न संगठन, आन्दोलनरत शिक्षक, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी प्रतिनिधिहरूलाई सहभागिता जनाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समस्या समाधानका लागि खुला संवाद अपरिहार्य भएकोले सबै पक्षलाई वार्तामा सहभागी हुन पुन: आमन्त्रण गरिएको छ।”
मन्त्रालयले शिक्षण–शिक्षण प्रक्रियामा असर नपर्ने गरी शान्तिपूर्ण रूपमा मागहरू प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
