काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहकारी मर्यादित हुनसके मात्रै समुन्नत देश र समाज निर्माणको आधार तयार गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा ६८ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने नीति संविधानमा नै उल्लेख गरेर सहकारीलाई संविधानमा नै आत्मसाथ गर्ने रुपमा छुट्टै पहिचान स्थापित गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा सहकारी अभियान र सरकार सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
नेपालमा रहेका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुमध्ये विगत केही समयदेखि केही सय संख्यामा रहेका सहकारीहरुमा सर्वसाधारणहरुको वचत रकम फिर्ताको समस्या देखिएको बताउनु भयो । केही सय सहकारीमा मात्रै देखिएको समस्या भनेर सरकार चुप लागेर नबसेको बताउनु भयो । सहकारी ऐनमा समसामयिक संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापनाको साथै अन्य व्यवस्थाहरु गरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समधान गर्न, सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न कटिवद्ध रहेको बताउनु भयो । सर्वसाधारणको सबै वचत सहज रुपमा फिर्ता गराउन सहकारी अभियानले पनि थप दायित्ववोध गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने नीति हामीले संविधानमा नै उल्लेख गरेर सहकारीलाई संविधानमा नै आत्मसाथ गर्ने रुपमा छुट्टै पहिचान स्थापित गरेका छौँ । नेपालमा सहकारी अभियान र सरकार सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको छ । सहकारी मर्यादित हुनसके मात्रै समुन्नत देश र समाज निर्माणको आधार तयार गर्नसक्छ । त्यसअर्थ हामी सबैले साझा प्रयास गरौँ । हातेमालो गरौँ । नेपालमा रहेका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुमध्ये विगत केही समयदेखि केही सय संख्यामा रहेका सहकारीहरुमा सर्वसाधारणहरुको वचत रकम फिर्ताको समस्या देखिएको छ । केही सय सहकारीमा मात्रै देखिएको समस्या भनेर हामी चुप बस्न सक्दैनौँ । हाम्रो प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ । हालसालै सहकारी ऐनमा समसामयिक संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापनाको साथै अन्य व्यवस्थाहरु गरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समधान गर्न, सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न कटिवद्ध छ । सर्वसाधारणको सबै वचत सहज रुपमा फिर्ता गराउन सहकारी अभियानले पनि थप दायित्ववोध गरोस् ।’
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले सहकारीमा महिलाहरुको सहभागिता ५६ प्रतिशत रहेको बताउँदै जसले महिला सशक्तिकरण र विकासमा योगदान दिएको बताउनु भयो । सहकारी आफैँमा आर्थिक, सामाजिक जागरणको अभियान भएको बताउनु भयो । सहकारी क्षेत्रलाई संविधानले गरिबी न्युनिकरण, आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा स्वीकार गरेको बताउनु भयो ।
