२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन ‘जेन–जी आन्दोलन–सेनाद्वारा अनुसन्धानमा बारम्बार असहयोग, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्छ’ जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले विधेयकमा बढी व्यवस्थापनको कुरामा मात्रै केन्द्रित भएको र नियमनको कुरा नरहेको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकको जोड प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोग बढी गर्ने विषयमा रहेको र प्रयोगपछि तिनीहरुको पुनःभरण कसरी गर्ने? भन्नेमा नबोलेको बताउनु भयो । वातावरण संरक्षण, रोडा, ढुंगा उत्खननका बारेमा नबोलिएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा बढी व्यवस्थापनको कुरा फोकस भएको छ । नियमनको कुरा छैन । यसले उपयोगको पक्षमा मात्रै बोलेको छ । यो विधेयकको जोड प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोग बढी गर्ने विषयमा जोड बढी छ । प्रयोगपछि तिनीहरुको पुनःभरण कसरी गर्ने ? भन्नेमा चाहिने कुराहरु राख्न सकेको छैन । वातावरण संरक्षण, रोडा, ढुंगा उत्खननका बारेमा बोलिएको छैन । बाटो गलत ढंगले बनाएर पहिरो, ढुंगाखानीको कारणले पहिरो गएको छ, बस्ती उठेको छ । प्राकृतिक विनाशको मूल्य चुकाएर त्यसबापत रिटर्न के भएको छ । यो विधेयक बनाउँदा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । प्राकृतिक श्रोतहरुको दुरुपयोग र उत्खनन कम गर्नुपर्छ ।’

सांसद पन्तले स्थानीय तहमा सडक निर्माण भइरहँदा प्रकृतिको दोहन हुनुका साथै बस्ती विनाश भइरहेको बताउनु भयो ।




भर्खरै