२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले विधेयकमा बढी व्यवस्थापनको कुरामा मात्रै केन्द्रित भएको र नियमनको कुरा नरहेको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकको जोड प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोग बढी गर्ने विषयमा रहेको र प्रयोगपछि तिनीहरुको पुनःभरण कसरी गर्ने? भन्नेमा नबोलेको बताउनु भयो । वातावरण संरक्षण, रोडा, ढुंगा उत्खननका बारेमा नबोलिएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा बढी व्यवस्थापनको कुरा फोकस भएको छ । नियमनको कुरा छैन । यसले उपयोगको पक्षमा मात्रै बोलेको छ । यो विधेयकको जोड प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोग बढी गर्ने विषयमा जोड बढी छ । प्रयोगपछि तिनीहरुको पुनःभरण कसरी गर्ने ? भन्नेमा चाहिने कुराहरु राख्न सकेको छैन । वातावरण संरक्षण, रोडा, ढुंगा उत्खननका बारेमा बोलिएको छैन । बाटो गलत ढंगले बनाएर पहिरो, ढुंगाखानीको कारणले पहिरो गएको छ, बस्ती उठेको छ । प्राकृतिक विनाशको मूल्य चुकाएर त्यसबापत रिटर्न के भएको छ । यो विधेयक बनाउँदा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । प्राकृतिक श्रोतहरुको दुरुपयोग र उत्खनन कम गर्नुपर्छ ।’

सांसद पन्तले स्थानीय तहमा सडक निर्माण भइरहँदा प्रकृतिको दोहन हुनुका साथै बस्ती विनाश भइरहेको बताउनु भयो ।




भर्खरै