काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयकमाथि प्रतिपक्षीहरुले ल्याएको कतिपय संशोधन अहिले समेट्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आवश्यकताका आधारमा कानून बनाउनुपर्ने भएकाले नमिलेका कुराहरु पछि मिलाउन सकिने बतानु भयो । विभिन्न निकायहरुको अनुसन्धानको आधारमा नीति नियम बनाइने भएकाले एकैपटक पूर्णता नहुने बताउनु भयो । आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण र संशोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि कुराहरु हामीले काम गर्र्दै जाँदा अनुभुति गरेको आधारमा तपाईहरु हामी मान्यहरुले संसदमा विभिन्न निकायहरुमा, सहकारी फर्महरुमा जाँदा अनुभुति गरेको आधारमा हामीले नीति नियमअरु बनाउने हो । त्यो नीति नियमहरु बनाउँदा सबै पूर्णता हुन्छ भनेर अहिले पनि भन्न सकिन्न । तपाईहरुले भनेका कतिपय कुराहरु जायज छ । तिनलाई अहिलेनै समेट्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसकारण बेलाबखत आवश्यकता अनुसार कानून बनाउँछौ र नमिलेको कुरालाई मिलाउँछौँ ।’
मन्त्री अधिकारीले अहिले ल्याएको विधेयकमा तत्कालका लागि अतिआवश्यक कानून निर्माणका लागि ल्याइकाले त्यसलाई सुधार गर्न ऐन ल्याउने बताउनु भयो ।
