काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी तिब्र पारिरहेका बेला विज्ञहरुले भने ठूलो आकारको बजेट नबनाउन सुझाव दिएका छन् । राजश्व बढ्न नसकेको र अहिले वैदेशिक स्रोतमा पनि भारी गिरावट आइरहेकाले संयमतापूर्वक बजेट ल्याउन उनीहरुले सरकारलाई भनेका हुन् ।
नेपाल जनप्रशासन संघले आयोजना गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक सुधार: अपेक्षा र सम्भावनाहरुका बारेमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थविद् डा। पोषराज पाण्डेले पछिल्लो पाँच वर्षको आम्दानीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यो वर्ष ११ खर्ब ५० अर्बसम्म राजश्व उठ्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यसआधारमा अर्को वर्ष साढे १२ खर्ब राजश्व उठ्नसक्ने देखिन्छ ।
पाण्डेले खासगरी सरकारले पहिलो काम राज्यले प्रशासनिक क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–‘पहिलो काम राज्यको प्रशासनिक क्षमता बढाउनु प¥यो । हामीले जुन पोलिसीहरु ल्याउछौं, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हामीमा हुनुप¥यो । अहिले त्यो देखिएन ।’
उहाँकाअनुसार नियामक निकायहरुसहित राष्ट्र बैंकसम्मै अहिले एकदमै बद्मासि हुने गरेको छ ।, प्रशासनिक क्षमता बढाएर त्यस्ता बद्मासीहरुलाई हटाउनुपर्ने पाण्डेले बताउनु भयो ।
पूर्वमुख्यसचिव डाक्टर विमल कोईरालाले आर्थिक बिस्तार नभएसम्म मुलुकको विकास नहुने बताउनु भयो । बजारमा माग बढ्न नसकेको, कर्जाको बिस्तार पनि हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । कोईरालाकाअनुसार मुलुक ग्रेलिस्टमा पर्दा लगानीकर्तामा संशयको स्थिति सिर्जना भएको छ ।
कोईरालाले भन्नुभयो–‘मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्दा लगानीकर्तामा लगानीकर्तामा संशय सिर्जना भएको छ । आन्तरिक राष्टवाद संसारभरी जुन चरम माथि पुगेको छ, त्यसैका कारण वैदेशिक सहायतामा व्यापक कटौती हुनेवाला छ । ५२ अर्ब सरकारले प्रतिवद्धता आएको भनेर भनेको बेलामा त्यसलाई परिचालन गर्ने क्षमता २० प्रतिशतसम्म पनि पुग्न सकेन ।’
उहाँकाअनुसार अहिले योजना अयोगले दिएको सिलिङ अवास्तविक छ । विश्व राजनीति परिस्थिति परिवर्तन भएकाले सोही अनुकुलमा आधारित भएर बजेट बनाइनुपर्ने बताउनु भयो ।
पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटाले कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब हाराहारीको सिलिङमा रहेर बजेट ल्याउन उपयुक्त हुने बताउनु भयो । सिलिङ भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याइए समस्या हुनसक्छ ।
बाँस्कोटाकाअनुसार चाल आर्थिक वर्षमा राजश्वको प्राप्ति महत्वाकांक्षी राखिएको छ । तर उठ्न सकेको छैन । त्यसले आगामी वर्ष सरकारले ठूलो लक्ष्य राख्न उचित हुँदैन । अब सरकारले करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र रहेकाले त्यसलाई औपचारिकतातर्फ ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटाले भन्नुभयो– ‘झन्डै ४० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र छ । अनौपचारिक क्षेत्र झन्डै ४० प्रतिशतले कारोबार गरिरहेको छ । त्यसलाई आधाले घटाउन सक्ने हो भने पनि त्यस क्षेत्रबाट राजश्व वृद्धि हुनसक्छ ।’
पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकले सबै सुविधा उद्योगपतिहरुलाई दिइएको बताउँदै त्यसमा सुधार हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै सुविधा उद्योगपतिलाई दियौं । हाम्रो कर नीतिदेखि सहुलियतहरु सबै सुविधा ठुलाबडाका लागि छ । गरिवी कार्यक्रमहरु सबै खारेज भइसके । गरिवलाई जाने सहुलियत कुनै पनि छैन ।’
उहाँले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सहुलितपूर्ण बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्व अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तल्लो तहमा जाने सशर्त अनुदान पठाउन अब जरुरी नरहेको बताउनु भयो । उहाँले अब त्यस्तो अनुदान पठाउन नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘संघले गरेका कार्यक्रम ३÷४ वर्ष नसकिँदा सम्मलाई यो अनुदान पठाइएको हो, हामीले संघीय बजेट बनाउन लागेको ७/८ वर्ष भइसक्यो त्यसैले यसलाई समानीकरणतिर पठाइदिने, अर्ब ससर्तको पछि लागेर हुँदैन । यसको रिपोर्टिङमा पनि एकदमै समस्या छ, सही सुचना आउँदैन । त्यता तिर पनि हेर्न जरुरी छ ।’
पुँजीगतखर्चमा विकृति रहेको बताउँदै मरासिनीले यसलाई हटाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार देशलाई प्रतिफल दिने भन्दा पनि भवन निर्माणमा त्यस्तो बजेट खर्च भइरहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो–‘विगतका वर्षदेखि पुँजीगत खर्च भनेको भवन निर्माण देखियो, देशलाई प्रतिफल दिने भन्दा पनि भवन निर्माण, भ्युटावर निर्माण गेट निर्माण भइरहेका छन् ।’
मेयर/उपमेयरको नियन्त्रणमा पालिकाहरुले पनि ठूला—ठूला भवन बनाइरहेको बताउँदै मरासिनीले त्यसले राम्रो प्रतिफल नदिने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार इभीहरुमा हतार—हतार नीतिहरु खुकुलो गरिँदा राजश्वमा समेत क्षति पुगेको यसमा करेक्सन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच केही दरार देखिएको छ, मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्त नीतिलाई कसिलो पार्नु गलत हो ।
