काठमाडौँ । हवाई टिकटमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांस्दहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
हवाई भाडा महंगो भएकै कारण विदेशबाट नेपाल आउन लागेका नेपाली नागरिहरु समेत विदेशी एयरलाइसन्सको प्रयोग गर्न बाध्य रहेको उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद उदय समशेर जबराले नेपाल आउन महंगो हुने तर यहाँ आइसकेपछि सस्तो हुने भएको कारण पर्यटकहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनु भयो । उहाँले पर्यटकलाई नेपाल आउन सस्तो गर्न सकेको अवस्थामा नेपाल आएर महंगो खर्च गर्नसक्ने उहाँको विश्लेषण छ । उहाँले अमेरिका, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकहरुमा हवाई भाडा सस्तो र त्यहाँ हुने खर्च महंगो रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा ठिक उल्टो भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एयर फेयरसम्बन्धी नीति र करको विषयलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो नेपालमा आउन चाहीँ महंगो पर्ने तर नेपाल आइसकेपछि सस्तो पर्ने देखिएको छ । यदि नेपालमा आउन सस्तो भइदियो भने यसबाट फाइदा पनि एयरलाइन्सहरुले नै लिन्छ । तर नेपालमा आइसकेपछि महंगो खर्च गरे भनेपनि त्यसको फाइदा नेपाललाई नै हुन्छ । थाइल्याण्ड र अमेरिका लगायतका देशमा जाँदाखेरि सस्तो छ गइसकेपछि महंगो हुन्छ । हाम्रो चाँही ठिक उल्टो भयो । त्यसकारण हामीले एयर फेयरका पोलिसीहरु र करका सम्बन्धमा पनि आउने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न म मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछु ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विमानस्थल भन्सार कार्यालयहरु ८/१० जना भन्सार एजेन्को कब्जामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले ७ सय बढी भन्सार एजेन्टहरु रहेको अवस्थामा देशभरका विमानस्थलहरुमा ८र१० जना एजेन्टले मात्र चलाइरहेको बतउनु भयो । उहाँले विदेशमा बसेर समेत नेपालमा विमानस्थल भन्सार कार्यालय कब्जा गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको मिलोमतोमा त होइन रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । भन्सार एजेन्टको उचित व्यवस्थापनको लागि उहाँले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विमानस्थलमा भन्सार एजेन्ट ८/१० जनाको कब्जामा छ । ७, ८ सय जनाले लोकसेवामार्फत उत्तिर्ण गरेको रैछ । तर देशभर काम चाँही ८÷१० ले मात्र गर्दो रहेछ । र, विदेशमा बस्ने भन्सार एजेन्टले यहाँको भन्सार कब्जा गर्ने रहेछ । मन्त्रालयमा के हो यो ? मिलिमतो हो कि ? जानकारी नभएको हो कि भन्सार एजेन्टको कुरा झुटो हो कि । यसमा मन्त्रालयको ध्यान जाओस् । ’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना मात्रै बाँकी रहँदा समेत १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुनु चिन्ताजनक विषय रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजगढ विमानस्थलमा किन प्रगति भएन? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले सरकारले प्राथमितका साथ काम गरिरहेको भनेको निजगढ विमानस्थलको प्रगति शुन्य जस्तै भएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले नेपाल आउने पर्यटकको तथ्यांक मन्त्रालयले देखाएको तथ्यांकसँग मेल नखाने समेत बताउनु भयो । उहाँले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत पर्यटकको संख्यामा गणना गर्दा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा पर्यटकका रुपमा आउने गैरआवासीय नेपाली नागरिकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोग गरे/नगरेको विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च एकदमै न्युन देखियो । यसको कारण के होला ? मन्त्रालयको उच्च मूल्याङ्कन हुँदा समेत पुँजीगत खर्चको विषय चिन्ताजनक देखियो । आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना पनि बाँकी नहुँदा खर्च १५ प्रतिशत मात्र भएको छ । दोस्रो निजगड विमानस्थलमा खासै प्रगति भएको देखिएन । त्यसको कारण के हो ? हामीले पर्यटकको तथ्यांक कोभिडको भन्दा पहिलेकै अवस्थामा पुगेको देखिरहेका छौं । तर पर्यटन व्यवसायीहरु खासै प्रगति नभएको बताइरहनुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिक नै टुरिस्ट भिसामा आउँदा उनीहरुलाई समेत यसै तथ्यांकमा राख्दा हाम्रो वास्तविक तथ्यांकमा संकलनमा समस्या भएको हो कि । यसबारेमा आउने नीति तथा कार्यक्रममा विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधीले जनकपुर विमानस्थलाई स्तरोन्नति गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले मुलक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि सबै प्रदेशमा क्षेत्रीय विमानस्थलहरु घोषणा गरिएपनि मधेश प्रदेशको राजधानीमा रहेको जनकुपुर विमानस्थलको काम हुननसकेको बताउनु भयो ।
समितिको सोमवारको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको कार्य प्रगति एवं अगामि आर्थिक वर्षको योजना, रणनीति एवं कार्यक्रमको बारेमा छलफल भएको छ ।
