काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नरहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा अयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिले पनि उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबीभको विवादलाई हेर्दा पनि नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नरहेको स्पष्ट भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले अहिले पनि नेपालमा लोडसेडिङ हुन्छ की हुँदैन भनेर विवाद गर्नु भनेको पर्याप्त बिजुली नरहेको बताउनु भयो । उहाँले घरमा मात्र नभइ उद्योग क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बिजुली दिनका लागि नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नरहेको स्पष्ट भएको बताउनु भयो । उद्योग क्षेत्र रजलविद्युत क्षेत्र चल्नको लागि उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युतमा लगानीकर्ताहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेको बताउनु भयो । २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार काम अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाएर काम गर्नसके नेपालमै काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सकिने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘आजका दिनमा थुप्रै डिबेटहरु छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामी लोडसेडिङ हुन्छ, हुँदैन ? र भारतले दिनभरको बिजुली मात्रै दिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । के भन्छ सरकार र विद्युत प्राधिकरण भन्नेकुरामा डिबेट गरिरहेका छौँ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीसँग पर्याप्त मात्रामा बिजुली रहेनछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । हाम्रो बिजुलीले हामी साँच्चै नै लोडसेडिङ मुक्त हुनलाई घरमा मात्र होइन, इण्डस्ट्री चल्नको लागि उत्पादनमै जोड दिनुपर्छ ।’
अध्यक्ष कार्कीले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कुरामा आफूहरु अघि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले यसका लागि करिव २० वटा सुझाव आफूहरुले पनि सरकारलाई दिएको बताउनु भयो । उर्जा उत्पादन बढाउनका लागि शक्तिशाली उर्जा मन्त्रालय हुनुपर्ने र एकद्वार प्रणाली कायम हुनुपर्ने बताउनु भयो । वनमा छिर्नै नपाउने नीति रहेको भन्दै त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । अब आउने विद्युत विधेयकले नै जनताले जलविद्युतमा लगानी गर्ने की नगर्ने भनेर निर्धारण गर्ने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘वास्तवमा हामी २८ हजार ५ सयको कुरामा अघि बढिरहेका छौँ । त्यो पूरा गर्न भनेर हामीले २० वटा जति कुराहरु लेखेर हामीले मन्त्रालयमा दिएका छौँ । शक्तिशाली उर्जा मन्त्रालय हुनुप¥यो । एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ । वनमा छिर्नै नपाउने नीति छ, अहिले भर्खरै नेपाल सरकारले वा नेपालका सांसदहरुले बनाएको एउटा ऐनलाई अदालतले खारेज गरिसकेको छ । त्यसकारण वनमा छिर्न पाइन्छ की पाइँदैन भन्नेकुरा छ । यस्ता खालका कुराले ५÷७ वर्ष त त्यसमै लाग्छ । कतिको सम्भव छ, २०२३ सम्म भन्ने छ । सबैकुरा सहज हिसावले बनाउनु दिनुपर्छ । विद्युत विधेयक संसदको पूर्वाधार समितिमा गएर अड्किएको छ, विद्युत विधेयकले भन्छ, लगानी नेपालीले गर वा नगर भनेर । ’
अध्यक्ष कार्कीले नेपाललाई समृद्ध बनाउने पाटो जलविद्युत नै रहेको बताउनु भयो । उहाँले उर्जाको उत्पादनलाई बढाउनसके डिजेल र पेट्रोलको आयात घटाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले उर्जा क्षेत्रमा अहिले ६५ लाख भन्दा बढी नेपालीले लगानी गरेको बताउनु भयो ।
