काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्र सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु उपलब्ध गराउने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र भएको बताउनुभएको छ । व्यवसाय र मानवअधिकारका विषयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले उपभोक्ताको अधिकार, श्रमिकको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार साथै वातावरणीय संरक्षण तथा अन्य मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा नीजि क्षेत्रको भूमिका हुने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने पहल र काम सम्बन्धमा नेपालले पनि क्रमश: प्रयासहरु जारी राखेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अवलम्बन गर्ने क्रममा नेपालमा पनि केही प्रयास गरेको बताउनुभयो । ‘उपभोक्ताको बढ्दो चेतना, बढ्दो वातावरणीय सरोकार, गुणस्तरीय सेवा र उत्पादनको बढ्दो मागलगायतको परिवेशमा व्यवसायका क्षेत्रमा मानव अधिकारको सम्मान अनिवार्य भएको छ, यसले व्यवसायको प्रतिस्पर्धा र नागरिकको विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ’, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना अन्तर्गत “व्यवसाय र मानव अधिकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना” तर्जुमा गरी गत २०८० पौष ११ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको र यो कार्ययोजना कुनै नयाँ नीति वा कानुन नभई मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी बनेका अन्य नीति तथा कानुन पालना गराउन बनेको कार्ययोजना भएको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले पारित गरेको व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रि«य कार्ययोजना मस्यौदाका लागि श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अगुवाइमा बनेको कार्यदलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघको पनि प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
अध्यक्ष ढकाले नेपालमा सञ्चालन भएका सबै व्यवसाय कर्पोरेट संस्कृतिमा चल्ने ठूला खालका मात्र नभएकाले साना तथा मझौला उद्यमीको मानव अधिकारको सम्मानको विषयले पनि प्रवेश पाउनु पर्ने बताउनुभयो । ‘पछिल्ला वर्षहरुमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मानतर्फ विश्वव्यापी रुपमा विकसित घटनाक्रमलाई अध्ययन गरी हामीले पनि हाम्रा गतिविधिलाई परिमार्जन गर्दै गएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालको निजी क्षेत्रले सम्मानजनक कार्य अवस्थाको विकास र श्रमिकका अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी काम गरिरहेको छ ।’
उहाँले मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु मुख्य दायित्व राज्यको भए पनि उक्त अधिकारको सम्मान गर्नु र कार्यस्थलमा अधिकार हनन्सम्बन्धी गुनासो आएमा त्यसको सुनुवाई गर्ने इकाइ स्थापना गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको दायित्वमा परेको बताउनुभयो । यस सम्बन्धमा बृहत रुपमा व्यवासायिक प्रतिष्ठान एवं निजी क्षेत्रलाई जानकारी गराउन सरकार लगायत सम्बन्धित पक्षले व्यापक प्रचारप्रसार एवं सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
