२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अफगानिस्तानमा जुनसम्ममा ८० प्रतिशत सेवाहरू बन्द हुने डब्लुएचओको चेतावनी



अ+ अ-

काबुल: विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले सोमबार अफगानिस्तानमा आफूले सहयोग गर्ने ८० प्रतिशत सेवाहरू कोषको अभावका कारण जुनसम्ममा बन्द हुनसक्ने बताएको छ ।

“तत्काल हस्तक्षेप नभएमा सन् २०२५ जुनसम्ममा थप दुई सय २० भन्दा बढी सुविधा बन्द हुन सक्छन्, जसले थप १८ लाख अफगानलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्चित गर्नेछ”, उक्त संस्थाले एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक सहयोगको अभावका कारण यस्ता एक सय ६७ वटा यस्ता सेवा पहिले नै बन्द भइसकेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्वास्थ्य एजेन्सीले जनाएको छ ।

यसको परिणाम गुमेका जीवनहरूमा मापन गरिनेछ”, डब्लुएचओका अफगानिस्तान प्रमुख एडविन सेनिजा साल्भाडोरले भन्नुभयो, “यो केवल कोषको बारेमा मात्र होइन । यो एक मानवीय आपात्काल हो जसले अफगानिस्तानको स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउने वर्षौंको प्रगतिलाई उल्ट्याउने खतरा छ ।”

डब्लुएचओले नगद अभाव ‘विकास सहायता प्राथमिकताहरू’ मा आएको परिवर्तनसँग जोडिएको बताएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एजेन्सीबाट संयुक्त राज्य अमेरिकालाई फिर्ता लिने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेदेखि यसले खतराको सङ्केत दिइरहेको छ ।

यो हटाइ र वासिङ्टनको योगदानको अन्त्यले विश्वव्यापी दादुरा निगरानी नेटवर्कलाई जोखिममा पारेको छ । यो अहिलेसम्म पूर्णरूपमा वासिङ्टनद्वारा वित्तपोषित थियो ।

डब्लुचओका अनुसार अफगानिस्तानमा जनवरी र फेब्रुअरीमा १६ हजारभन्दा बढी शङ्कास्पद दादुरा मामिला र एक सय ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । अमेरिका समर्थित सरकारको पतनसँगै सन् २०२१ मा सत्तामा फर्केका तालिबान अधिकारीहरूले यी आँकडाहरूमा विवाद गरेका छन् ।

तालिबान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिइएको छैन र स्वास्थ्य प्रणालीलाई टिकाउन मुख्यतः गैरसरकारी संस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्र निकायहरू र सहायता दाताहरूमा निर्भर छ । रासस