काठमाडौँ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन)विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि हुँदै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
विधेयकले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै तीन तहको सरकारबीच समन्वय र बजेट निर्माणमा एकरुपता कायम गर्न महत्वपूर्ण सावित हुने उनीहरुको भनाइ छ । नेकपा (एमाले)की सांसद जुलीकुमारी महताले विधेयकले आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको बताउनु भयो । उहाँले ऐनमार्फत मुलुकमा वित्तीय अनुसाशन मजबुत पार्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि आशा गरिएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकले वित्तिय अनुशासनलाई बलियो बनाउन खोजेतापनि यसको कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्न स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकमा स्पष्ट वित्तीय अनुगमन निकायको भूमिका तथा दायित्व समावेश गरिएमात्र यसको प्रभावकारीता बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकमा वित्तिय संघीयतालाई असर गर्ने व्यवस्था नगर्न समेत सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो एउटा महत्वपूर्ण विधेयक हो । जसले हाम्रो आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायि र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यो विधेयकले वित्तिय अनुसाशन मजबुत पार्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने आशा गरिएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । विधेयकले वित्तिय अनुशासनलाई बलियो बनाउन खोजेतापनि यसको कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्न स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । यदि यसमा स्पष्ट रुपमा वित्तीय अनुगमन निकायको भुमिका तथा दायित्व समावेश गरिन्छ भने यसको प्रभावकारीता अझ बढ्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यस्तै विधेयकले संघीय ढाँचालाई बलियो बनाउने कुरालाई सम्बोधन गरेता पनि स्थानीय तहको वित्तिय स्वायत्ततामा असर पर्ने कुनैपनि प्रावधान नराख्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय स्वायत्तता दिई प्रविधि हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ ।’
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा टेवा पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकले कानूनी रुप लिएपनि कुनै नेताको क्षेत्रकेन्द्रित बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा वित्तिय अनुसाशन र पारदर्शीता कायम गर्न, संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र एकरुपता कायम गर्न विषेश व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधार गर्नको लागि यो विधेयक ल्याइएको छ । तर यसअघि केही नेता र केही क्षेत्रहरुमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी गएको गुनासो माननीय सदस्यहरुले नै गर्नु भएको हो । के यो काम अब बन्द हुन्छ कि भन्ने आशा छ । दोस्रो, वित्तिय अनुसाशन र पारदर्शीता कायम गर्न, संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र एकरुपता कायम गर्न यो ऐनमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । र अबको बजेट निर्माणमा पनि यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । जनसंख्या र समस्याको आधारमा प्रदेशहरुलाई बजेट छुट्याउनुपर्छ र प्रदेशहरुले अहिलेसम्म खर्च गरेको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको अर्थ प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्दासम्म रोजगारीसँग सम्बन्धीत र नागरिकमा आशा जगाउन नसकिने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा वर्षेनी वैदेशिक ऋण बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसमा अर्थमन्त्रालयले ध्यान दिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालय पुँजी प्रवाह गरेर अर्थ प्रणालीमा सकारात्मक सूचकांकहरु प्रश्तुत गर्ने कुरामा अल्झिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले विधेयकमार्फत सरकारले वित्तिय संघीयतालाई नअपनाएको आरोप समेत लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको अर्थ प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्दासम्म आर्थिक प्रणाली खासगरि रोजगारीसँग सम्बन्धीत कुरा र नागरिकलाई आशा जगाउने कुराको प्रत्याभूत चाँही प्रकट गर्न सक्दैन । यदिबेला देशको ऋण २६ खर्ब नाघिसक्यो । विगत सात महिनामा रेमिट्यान्स मात्रै ९ खर्ब आएको छ । विदेशी संचिती २४ खर्ब देखिन्छ । पैसा कहाँ गयो ? बजारमा र बैंकमा पैसा छैन । लगानीयोग्य रकम अल्झिएर बसेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पूँजी प्रवाह गरेर अर्थप्रणालीमा सकारात्मक सूचकांकहरु प्रश्तुत गर्ने कुरामा किन अल्झिएको हो । यसमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म संघीय सरकारको बजेट न्युन खर्च भएको छ । प्रदेशको १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । स्थानीय तहको स्थिति पनि यस्तै छ । अर्को वर्ष को बजेट पेस गर्ने बेला भइसक्यो । यो ऐनसँगै यी कुरामा विषेश ध्यान दिएर अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहान्छु ।’
छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म लोकतन्त्र समेत सुदृढ नहुने धारणा राखेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी छ ।
