१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा बैठक: आमसञ्चार परिषद् विधेयक सर्वसहमतिले स्वीकृत



अ+ अ-

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ।

आजको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले जवाफ पेश गर्दै प्रेस काउन्सिलले गरिरहेका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रस्तावित परिषद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए।

‘विधेयकमा प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको काम अझ प्रभावकारी बनाउन यो परिषद्को भूमिका रहनेछ, अधिकारका विषय समितिमा थप छलफल गरिनेछ, आचारसंहिता र कारबाहीका कुरा माथि पनि छलफल चल्नेछ’, उनले भने, ‘परिषद्लाई स्वतन्त्र मर्यादित संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ, सदनमा उठेका विषयमाथि थप संशोधन गरिनेछ, समितिहरूबाट आउने विषयहरू पनि समेटिनेछ।’

सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले राख्नुभएको धारणा मननीय र ग्रहणयोग्य रहेको मन्त्री गुरूङको भनाइ थियो। यसअघि मिडिया काउन्सिल विधेयकका रूपमा दर्ता गरिएकामा त्यसलाई नेपालीकरण गरी ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक’ का रूपमा ल्याइएको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ कार्यान्वयनका लागि यो विधेयक जरूरी रहेको समेत उनले उल्लेख गरे। नीतिले मार्ग निदृष्ट गरेका विषय समयसापेक्ष बनाउन विधेयकले भूमिका खेल्ने उनले बताए।

पहिले छापा माध्याम बढी रहेको अहिले विद्युतीय माध्यामहरूको सङ्ख्या बढेको, प्रेस काउन्सिलले गरिरहेका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यो परिषद्को भूमिका रहने उनको भनाइ थियो।

सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयकमा संशोधन पेश गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ११२ बमोजिम संशोधन पेश गर्न चाहने सांसदले विधेयक शाखा सिंहदरवारमा दिनसक्ने जानकारी गराए। रासस