२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तला क्षतिग्रस्त दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘टिभिइटीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र सहकार्य आवश्यक’



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम (टिभिइटी) लाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमका कार्यक्रमहरुलाई सफल बनाउन सबै निजी क्षेत्रहरुलाई सहकार्य एवं सहकार्य गर्न आह्वान समेत गर्नुभयो । उहाँले टिभिइटीलाई सफल बनाई उद्योगको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न सकेमात्र नेपालको श्रम बजारलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सकिने बताउनु भयो । प्राविधिक एवं औद्योगिक तालिमहरुको सफल कार्यान्वयन गर्नसके उद्योगको आवश्यकताअनुसार सीप विकास गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दै समग्र आर्थिक विकासका योगदानमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘टिभिइटी उद्योग परिषद्को स्थापना उद्योगको आवश्यकताअनुसार सिप विकास गर्न, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दै समग्र आर्थिक विकासका योगदानमा महत्वपूर्ण लाग्छ । यस पहललाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता एवं सहकार्य आवश्यक छ । हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु। सरकारी निकाय, नीजि क्षेत्र टिभिइटी परिषद्मा आवद्ध संस्थाहरुलाई यस पहललाई सफल बनाउन पूर्ण समर्थन र सहकार्य गरि योगदान गर्न आह्वान गर्दछु । हाम्रो संयुक्त प्रयासबाट उद्योगको मागअनुसार सिपयुक्त जनशक्ति विकास गरि नेपालको श्रम बजारलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सक्छौं भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ ।’

उहाँले नेपाल उद्योग परिसंघले रोजगारदाताहरुको सहयोगमा श्रम बजार सचिवालय निर्माण गरी काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले परिसंघले शिक्षा र रोजगारमा रहेको खाडल न्युनिकरण गर्न विभिन्न विश्वविद्यालयहरुसँग सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै यसले नेपालको औद्योगिक एवं शैक्षिक क्षेत्रको पारस्परिक विकासमा सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल उद्योग परिसंघ र चार रोजगारदाता संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाल र निर्माण व्यवसायी महासंघले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक रोजगारदाताको नेतृत्वमा श्रम बजार सचिवालयमा संयुक्त रुपमा काम गरिरहेका छौं । यसले कृषि, निर्माण र पर्यटन गरि तीन क्षेत्रका लागि ३० पेशागत मापदण्डको विकास गरी यी मापदण्डहरुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सिटिईभिटीलाई हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ । परिसंघले शिक्षा र रोजगारमा रहेको खाडल न्युनिकरण गर्न विभिन्न विश्वविद्यालयहरुसँग सम्झौता पनि गरेको छ । जसले नेपालको शिक्षा र औद्योगिक क्षेत्रको पारस्परिक विकासलाई सहयोग गर्नेछ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय शिक्षालाई व्यवसायिक एवं प्रविधिमैत्री बनाउने गरी काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले अब विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुले उद्योग क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने खालको बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले धेरै थरीका शिक्षक भएको कारण समेत व्यवसायिक शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अब अस्थायी, स्थायी र दक्ष गरी तीन शिक्षक मात्र हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले डिग्री हाँसिल गरेका नभई पेसागत दक्षता भएका शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने र उसलाई आवश्यक सर्टिफिकेट सरकारले दिनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अबको शिक्षामा कक्षा ५ वा ८ मा पढ्ने विद्यार्थीले मैले उद्योग क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने खाले शिक्षा पढ्न पाउनुप¥यो । कृषिसम्बन्धी पढ्न पाउनुप¥यो । अहिले पनि हामी कहाँ १९ थरी शिक्षक छन् । हरेक तरिकाले राज्यले लगानी बढी गर्न नसक्ने थोरै लगानीबाट पनि शिक्षक बनाउने, अनुदान र स्थायी गरी १९ थरीका टिर छन् । अबका टिचर तीन थरी हुनुपर्छ भन्ने हो । एउटा स्थायी हुनुपर्छ, एउटा अस्थायी हुनुपर्छ । अर्को, डिग्रबिहिन शिक्षक हुनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति भएका पेशागत दक्षताका नागरिकबाट शिक्षक छनोट हुनुपर्यो । त्यस शिक्षलाई सर्टिफिकेट मागिन्छ भने राज्यले दिनुपर्यो । त्यसका आधारमा शिक्षक बनाएर अगाडि बढाउनुपर्यो । त्यसो गर्न सकिए मात्र हामी आत्मािर्भर र औद्योगिक शिक्षामा जानसक्छौं ।’

व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा र तालिमलाई संसदबाट निर्मित ऐनमा निर्दिष्ट काम, कर्तव्य र अधिकारसहित निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सरकारसँग सहकार्य गरि संचालन गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको माग रहेको छ ।