२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्ने निश्चित: डोलप्रसाद अर्याल



अ+ अ-

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सासंद तथा पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले अबको २० वर्षमा हाम्रो मुलुक सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्ने निश्चित जस्तै भएको बताउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै अर्यालले नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक संरक्षणलाई समयमै योगदानमा आधारित सकिएन भने अबको २० वर्षमा हाम्रो मुलुक सामाजिक सुरक्षाको पासोको जोखिममा पर्ने निश्चित जस्तै भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो -बजेटको ठूलो हिस्सा यस्तै भत्ताहरूमा जान्छ, चालु बजेटमै पनि झण्डै १५ प्रतिशत पुगेको छ।यसबारे हामीले सोचेका छौँ कि छैनौँ ? के यसले काम गर्ने नयाँ पुस्तालाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ त?

सासंद अर्यालले भन्नुभयो- न्यूनतम पारिश्रमिक र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाको अभावमा लाखौं युवाशक्ति विदेशिन बाध्य छन्।२०७४ सालमा बनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको भए, लाखौं नागरिकलाई सुनिश्चित स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति दिन सकिन्थ्यो।

उहाँले भन्नुभयो -सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता स्वेच्छिक हुन सक्दैन, यो अनिवार्य मात्र नभई अपरिहार्य छ।अब सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई पनि अनिवार्य रूपमा एसएसएफमा आबद्ध गरिनुपर्छ। साथै, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूलाई कोषको आबद्धताका आधारमा कर छुट र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।