काठमाडौँ । शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम समायोजनसहित वैकल्पिक कक्षालाई नै मान्यता दिने भएको छ । त्यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यक्रम समायोजन गरिरहेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि वैकल्पिक कक्षालाई आवश्यक पाठ उत्पादनमा जोड दिएको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक कक्षालाई नै औपचारिक गणना गर्दै मूलधार शिक्षाको मान्यता दिन कार्ययोजना निर्माण गर्ने भएको हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षामा वैकल्पिक पद्धतिबाट भइरहेको पठनपाठनलाई औपचारिक मान्यता दिने बताए ।
सामुदायिक विद्यालयमा असार १ देखि, निजीमा वैशाखदेखि नै र विश्वविद्यालयमा पनि खुल्ला र दूरशिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । मन्त्रालयले शिक्षक–विद्यार्थी ‘फेस टु फेस’ भएर पठनपाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र स्वअध्ययन कक्षालाई शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने निर्णय गरेको हो । करिब ९० लाख विद्यार्थी चैतदेखि विद्यालय गएर पढ्न पाएका छैनन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गृहकार्य गरिरहेको छ । विषय विज्ञबाट पाठ्यक्रम समायोजनको काम भइरहेको केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । ‘समायोजित पाठ्यक्रम असोज १ देखि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । विषय विज्ञहरूले ३० प्रतिशतसम्म पाठ्यक्रम घटाएर पठनपाठन गराउँदा शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । समायोजन गरिएको पाठ्यक्रमको ढाँचा शिक्षकलाई उपलब्ध गराएर अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र प्रिन्ट सामग्रीबाटै विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गरिने छ । ६ महिनामा कोर्स पूरा हुने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको हो । विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रमा १ सय ९० दिन पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यार्थीले सिक्नैपर्ने विषयवस्तु मात्र पाठ्यक्रममा समावेश गरेर घटाउने केन्द्रले जनाएको छ ।
संशोधित पाठ्यक्रअनुसार वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । ‘वैकल्पिक पद्धतिबाट पठनपाठन सुरुआत गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘सुदृढ पारेर सबै विद्यार्थीलाई यो पद्धतिमा सहभागी गराउन थप प्रयत्न गर्छौं ।’ अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा भने शिक्षक सक्रिय नहुँदा पठनपाठन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ । कतिपय निजी विद्यालयले भर्चुअल माध्यमबाटै पहिलो त्रैमासिक परीक्षासमेत सञ्चालन गरिसकेका छन् । शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकासहित कार्ययोजना जारी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राविधिक र उच्च शिक्षातर्फ पनि कार्ययोजना पेस गर्न सीटीईभीटी र विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । वैकल्पिक कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षण संस्थाले आफ्ना विद्यार्थीको खोजी गर्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलकोभनाइ छ । ‘विद्यार्थी शिक्षण संस्थामा जान सक्ने अवस्था छैन, यस्तो बेला शिक्षक विद्यार्थीसम्म पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘होमस्कुलिङ र रेडियो पाठशाला नै बढी प्रभावकारी देखिन्छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले अपिल जारी गरेर शिक्षक र अभिभावकलाई विद्यार्थीको सिकाइ नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
‘कोरोना संक्रमणका बेला पुरानो सोच, शैली र पद्धतिले पठनपाठन सम्भव छैन, शिक्षण संस्था खोल्दा झन् जोखिम बढ्न सक्छ, घरलाई नै शिक्षालय बनाउनुपर्छ’, उनले भने । अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र प्रिन्ट सामग्रीमध्ये जुनमा सम्भव छ त्यही सामग्री प्रयोग गरेर सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा शिक्षाविद्हरूको मत छ । वैकल्पिक कक्षालाई निरन्तरता दिन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले थप पठन सामग्री उत्पादनमा जोड दिएको उपनिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले जनाए । ‘अहिलेसम्मको कक्षालाई मूल्यांकन गरेर सुधारसहित वैकल्पिक विधिमा जान्छौं,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । त्यसमा संशोधनसहित कार्ययोजना बनाएर पठनपाठन अघि बढाउन लागिएको हो ।
शिक्षकको कोरोना बिमा गर्ने र लकडाउनका बेला पनि प्रशासनको अनुमतिमा हिँडडुल गर्ने व्यवस्था गरिएकाले वैकल्पिक कक्षामा जोडिन पुनः ताकेता गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षकहरू वैकल्पिक कक्षामा सहभागी नभएको गुनासो छ । निजी विद्यालयले शुल्कको सीमा तोकेर वैकिल्पक कक्षाको पनि शुल्क लिन पाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । शुल्क लिनुअघि स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । स्थानीय तहले शुल्क मापदण्ड तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्ययोजनासहितको निर्देशिकामा शिक्षकले अनिवार्य पठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकले पढाएरनपढाएको रेखदेख प्रधानाध्यापक, स्थानीय तह, शिक्षा शाखाले गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । असोज १ गतेदेखि दोस्रो चरणमा देशभरमै वैकल्पिक कक्षाको अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । विद्यार्थी भर्ना गरेर सम्बन्धित निकायमा शैक्षिक तथ्यांकसमेत बुझाउनुपर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको हो । विद्यालयले आफ्ना गतिविधि स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा बुझाउनुपर्नेछ । कान्तिपुर दैनिक
