२ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरकार नेपाललाई युरोपेली संघको हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन सरकार सक्रिय छः पर्यटनमन्त्री पौडेल पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज लघुवित्तपीडितको धर्नास्थल पुल्चोक जाने प्रधानमन्त्री बालेन शाहद्वारा जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त ३५० को सामान किन्दा १० लाख जित्ने तुल पुडासैनी, १ लाख क-कसले जिते ? विद्युत निर्यात र आन्तरिक वितरण प्रणालीबारे संसदमा मन्त्री श्रेष्ठको प्रष्टीकरणः पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बागमती प्रदेशको एकता बैठक तथा प्रशिक्षण शुरु अनावश्यक ग्यासको सिलिण्डर सञ्चय नगर्न आयल निगमकाे आग्रह औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित सरकारद्वारा ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ कार्यान्वयनमा सत्तारुढ सांसद धितालले भनिन्–‘सरकारलाई ‘नागरिकको सरकार’ भएको अनुभूति गराउ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामसुङले जित्यो ६ अर्ब ६० करोड डलरको फाइभ–जी नेटवर्कको ठेक्का



अ+ अ-

सियोल । सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सले अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित भेरिजोन कम्युनिकेसन्सका लागि उच्च गतिको इन्टरनेट (फाइब–जी) को पूर्वाधार निर्माण गर्न ६ अर्ब ६० करोड डलरको एउटा ठेक्का पाएको छ । 

सामसुङका अनुसार यो ठेक्का आगामी सन् २०२५ सम्ममा पूरा हुनेछ । 

सामसुङ र भेरिजोनले यसअघि पनि संयुक्तरुपमा काम गरेका छन् । यसअघि सन् २०१८ मा सामसुङ टेक्नोलोजीले क्यालिफोर्निया, टेक्सास र इन्डियानाका ग्राहकका लागि फाइब–जीको पूर्वाधार निर्माण गर्न मद्दत गरेको थियो । 

दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसुङले मुख्य प्रतिस्पर्धी फिनल्यान्डको नोकियालाई पछि पारेको थियो ।

यो प्रतिस्पर्धामा चीनको हुवावेलाई पनि सहभागी हुन दिइएको थिएन । सन् २०१२ देखि नै हुवावेलाई अमेरिकी बजारमा पहुँच दिइएको छैन । अमेरिकी कङ्ग्रेसले हुवावेका प्रविधि खरिद गर्नबाट अमेरिकी कम्पनीमाथि रोक लगाएको छ । 

पछिल्लो समय ट्रम्प प्रशासनले युरोपेली मुलुकहरुलाई पनि हुवावेका प्रविधि खरिद नगर्न दबाब दिइरहेको छ । गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी महान्यायाधीवक्ता विलियम बारले युरोपेली कम्पनीहरु नोकिया र एरिक्सनमाथि हुवावेका प्रविधिमाथि पुनर्विचार गर्न चेतावनी दिनु भएको थियो । 

विश्व बजारमा अहिले उच्च गतिको फाइब–जी नेटवर्क निर्माणमा हुवावे मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि अमेरिकी नीतिहरुका कारण हुवावेमाथि संकट देखिएको छ । 




भर्खरै