१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयः सुनसरी घटना, सीमा सुरक्षा र सरकारको कार्यशैलीप्रति सांसदहरूको ध्यानाकर्षण वर्ल्डलिंकबाट सुरु भयो विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया जनसरोकारका मुद्दामा सरकार उदासीन भएको भन्दै सांसद मल्लद्वारा ध्यानाकर्षण सुनसरी घटनालाई लिएर सरकारको आलोचनाः नैतिक जिम्मेवारी लिन सांसद यादवको माग उच्च अदालत वीरगञ्जको २९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी सगरमाथा र ल्होत्सेको सफल आरोहण गर्ने चिनियाँ आरोहीलाई प्रचण्डको सम्मान सत्तारुढ दलकै सांसदले भने–मैले त परिवर्तन महशुस गर्न पाएको छैन भने आम जनताले कसरी परिवर्तनको… बुटवलका रेस्टुरेन्टबाट तीन बाल श्रमिकको उद्धार, ६ लाख १३ हजार बढी क्षतिपूर्ति दिलाइयो सुनसरी घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न राप्रपाको माग राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सुरु, पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे एमाले महासचिव पोखरेल: विगतमा आफैले मस्यौदा गर्न लगाएका दलहरुले नै विरोध गर्नु अनैतिक कार्य हो



file
अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकमा विपक्षी दलका नेताहरूले देखाएको दोहरो चरित्रप्रति कडा असहमति जनाउनु भएको छ ।

महासचिव पोखरेलले आफैं सहभागी भएर अन्तिम रुप दिइएको विधेयकको विरोध गर्नु अनैतिक कामको संज्ञा दिनुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव पोखरेलले भन्नुभएको छ, ‘विगतमा आफैले विधेयक मस्यौदा गर्न लगाएका र त्यसका वारेमा आफ्नो मत वाहिर ल्याएका दलहरुले नै विरोध गर्नु अनैतिक कार्य हो ।’

यस्तो छ  महासचिव पोखरेलको भनाई:

यतिवेलाको चासो र चिन्ता
विधेयक दर्ता भएको छ नियमनका लागि । दुरुपयोग र साईवर अपराध रोक्नका लागि । विरोध सुरुभएको छ प्रेश तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा । सरकारले न प्रेश तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको छ । नत त्यसो गर्न संविधानले अनुमति नै दिन्छ । न संसदले नै त्यो काम गर्नेछ ।

सोसल मिडियाको नियमन आवश्यक छ । विधेयक त्यसका लागि नै खाएको छ । विधेयक मुलतः प्लेट फर्मको दर्ताको आवश्यकता र दुरुपयोग र त्यस मार्फ़त हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरासंग सम्वन्धित छ । साईवर क्राइम सामाजिक संजालको प्रयोगरी गरिने विश्वव्यापी रुपमा स्विकार गरिएको गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । त्यसको नियन्त्रण आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य विषय हो । नेपालको क़ानून त्यस मामिलामा कमजोर भएका कारणले त्यस प्रकृतिका अपराध वढेको तथ्यप्रति आखा चिम्लन मिल्दैन ।

त्यसमाथि विगतमा आफैले विधेयक मस्यौदा गर्न लगाएका र त्यसका वारेमा आफ्नो मत वाहिर ल्याएका दलहरुले नै विरोध गर्नु अनैतिक कार्य हो । यस्ता कुरा प्रति नागरिकहरु समेत सचेत हुनु पर्दछ । अराजकता र अपराधको नियन्त्रण आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय हो र हुनु पर्दछ ।




भर्खरै