२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारिता र जनताको सुसूचति हुन पाउने अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोज्योः सांसद श्रेष्ठ



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक यही अवस्थामा पास हुन दिन नुहने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमार्फत स्वतन्त्र पत्रकारिता र जनताको सुसूचति हुन पाउने अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोजेको बताउनु भयो ।

उहाँले नयाँ सांसदहरुको मुख नै बन्द गर्नेगरी सरकारले पेलेर विधेयक पास गर्ने मनशाय बनाएको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न नदिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दलहरुका लागि जताततै भ्रातृ संघहरुको विगविगी छ । तर सामाजिक सञ्जालले आम नागरिकलाई आफ्नो धारणा राख्नको लागि अवसर दिएको छ । वेतिथि भइरहेका ठाउँहरु देखाउनका लागि पनि सामाजिक सञ्जालले सहयोग गरेको छ । त्यो पावर जनतामा गएपछि जनता सुसूचित हुन्छ भनेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयकको माध्यमबाट अख्तियारी लिन खोजेको देखिन्छ ।

स्वतन्त्र पत्रकारितामा पनि बन्देज गर्न खोजे जस्तो लाग्छ । अनि हामी नयाँ आएका सांसदहरुको मुखमा बुझो लाउन खोजिएको छ । यो विधेयक संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक जुन तरिकाले आएको छ सरकारले त्यही तरिकाले पेलेर लान्छ । त्यसकारण यो सामाजिक सञ्जाल विधेयकका सन्दर्भमा सरकारले बोलेको अर्कै छ गरेको अर्कैतिर छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता जानुपर्छ । यसमा कस्ता कुराहरु राख्ने, यसका नियम र नीतिहरु कस्ता हुन्छन् भनेर कन्टेन्ट क्रियटरहरुसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुर्छ ।’

उक्त विधेयक अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि कन्टेन्ट क्रियटरहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।




भर्खरै