२५ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
करिब ४० प्रतिशत किशोरीले ‘एचपिभी’ खोप लगाए हिउँदमा मनाङ घुम्न आए ४६ देशका पर्यटक कानुन व्यवसायी परिषद्को पार्षद्का लागि शनिबार निर्वाचन अर्जुन ट्रफी क्रिकेट : शनिबारदेखि सेमिफाइनलका खेल झापा घटनामा ५१ वटा युट्युब च्यानलमाथि काउन्सिलको निगरानी, १५ वटा च्यानल साइबर ब्युरोमा मीनबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध धरान मेयर राईले हाले अख्तियारमा उजुरी जिप दुर्घटनामा परी एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ पर्यटन प्रवर्द्धनका माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छः मन्त्री राणा शिक्षा राष्ट्र निर्माण र विकास मूल खम्बा हुनुपर्छः पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

फेसबुक-इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए प्रतिवन्ध लगाउँछौँः मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्नकै लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरुकै मागका कारण सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले मनपरी लेख्ने, मनपरी गर्नेकुरा लोकतन्त्र नभएको भन्दै त्यसकै नियमनका लागि संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरिएको बताउनु भयो । उहाँले केहीले बिरोध शुरु गरेको भएपनि लोकतन्त्रमा बिरोध हुनु स्वभाविक रहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोह भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताउनु भयो । देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भने त्यो स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । जनताको सूसुचित हुने अधिकार खोसिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाकस्वतन्त्रताको प्रत्याभुति हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो । अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाएर मात्रै नेपालीहरुको समृद्धिको यात्रा सहज हुने कुरालाई बुझेर नै विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरैको माग के छ भने यो सोसल मिडियालाई रेगुलेट गर्दिनुप¥यो मन्त्रीज्यु भन्ने छ । यो मनपरी गर्ने, मनपरी भन्नेकुरा लोकतन्त्र होइन होला नि त । त्यसैले हामीले सोसल मिडिया प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक हामीले पेश गरेका छौँ । बिरोध अलिअलि शुरु भएको छ । लोकतन्त्रमा बिरोध त भइहाल्छ । छलफल त भइहाल्छ । हामीले सबै चिज, समाचारको फिसिङ गर्ने, मिसिङ गर्ने, समाचारको बुलिङ गर्ने, त्यहाँ केके भन्छन् नि । त्यो सबै गर्न पाइँदैन । यो नेशनल युनिटी, नेशनल सुभरिनिटी, हाम्रो नेशनल इन्टिग्रिटी, नेशनल इन्टिबिटी यो भत्काउने काम कसैले गरेको छ भने त्यो अपराध हो । त्यो देशद्रोह हो भन्ने हिसावले त्यस्तो सोसल मिडियालाई दण्ड सजायको प्रावधान राखेका छौँ । हाम्रो सामाजिक सद्भाव जसले भत्काउँछ, त्यसलाई हामीले राखेकै छौँ । हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता भत्काउनेलाई राखेका छौँ । त्यसलाई हामी रोक्न चाहन्छौँ, त्यसलाई हामी नियमन गर्न चाहन्छौँ । त्यसैले हामीलाई यो विधेयक चाहिएको हो । कसैले भन्छ, मनपरी लेख्न पाउने, सबैकुरा भन्न पाउने, देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने नै लोकतन्त्र भन्छ भने त्यसमा हाम्रो सहमत छैन । त्यो प्रेस फ्रिडम होइन । जनताको सूसुचित हुने अधिकार खोसिनु भएन । त्यसको ग्यारेन्टी हुनुप¥यो ।’

‘जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति हुनुप¥यो, ग्यारेन्टी हुनुप¥यो । त्यो पनि गर्छौं । तर त्यो भनेको अराजकता होइन । तर त्यो भनेको स्वच्छन्दता पनि होइन । स्वच्छन्दताले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने लाग्दैन हामीलाई । अराजकताले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने पनि लागेन हामीलाई । त्यसकारणले अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सक्छौँ । स्वच्छन्दतावाद, उश्रृंखलतावाद, विखण्डनवाद यसको बिरुद्धमा यसलाई पराजित गरेर मात्रै हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । अहिले लोकतन्त्रको विशिष्टरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ हामी । हाम्रो व्यवस्थालाई बलियो बनाएर मात्रै हामी नेपालीहरुको समृद्धिको यात्रा सहज हुन्छ होला । यही महत्व बुझेर विधेयक ल्याएका छौँ ।’

सञ्चारमन्त्री गुरुङले देशमा साइबर क्राइमका घटनाहरु बढिरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु अधिवेशनमै पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले कुनैपनि सामाजिक सञ्जालहरु सरकारमा दर्ता नभएको खण्डमा प्रतिवन्ध गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले अहिले नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको सामाजिक सञ्जाल टिकटक मात्रै रहेको र मेटा ९फेसबुक०, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ताका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको बताउनु भयो । नेपालमा उनीहरुले आफ्नो प्लेटफर्म चलाएबापत सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हाम्रो चाँडै साथसाथै साइबर क्राइम कति धेरै बढिरहेको छ । गत महिनामात्रै साइबर क्राइमका माध्यमबाट कति करोड जनताको पैसा हिनामिना गरेका छन् । खाइदिए, लुटिदिए । फेलै पर्दैन मान्छेहरु । साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐन चाहियो हामीलाई । आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक हामीले ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ । यही संसदमा पेश हुन्छ । साइबरका कारणबाट हत्या, हिंसा, दरुत्साहन जेजे भइरहेको छ । त्यो सबैलाई रोक्ने र मान्छेलाई ठग्ने कुरा आजको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । त्यो चुनौति पार गर्नको लागि हामीले यो दुई वटा ऐन जसरी पनि ल्याउनुपर्ने छ । र हाम्रो यो सेक्टरलाई अलि व्यवस्थित बनाउन दूरसञ्चार ऐनमा यथोचित संशोधन आजको आवश्यक भएको छ । त्यो काम गरिरहेका छौँ ।’

‘आइटी सेक्टरलाई नेपालमा डेभलप गर्न यो सेक्टरसँग जोडिएका अरु कानूनहरुको पनि आवश्यक छ । त्यो पनि ल्याउनेछौँ । हामीसँग अहिले दर्ता भएर, प्वाइन्ट अफ कन्टयाक्ट तोकेर बसेको आज टिकटक मात्रै छ । हामीले मेटालाई बोलाइरहेका छौँ, आउँछ, की आउँदैन, हेर्न बाँकी छ । गुगल, माइक्रोसफ्ट होला । धेरै डिजिटल प्लेटफर्महरु छन् नि, त्यो सरकारमा दर्ता भएर मात्रै चलाउन पाउनुपर्छ । दर्ता भएपछि प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोक्नुपर्छ । कन्टेनमा गल्ती गरेको बेलामा कसलाई समात्नसक्छौँ । त्यसलाई कारबाही गर्ने ठाउँ हामीले पाउनुपर्छ । डिजिटल प्लेटफर्महरुले नेपालको सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । टिकटकलाई हामीले भन्यौँ, तिमीले टुरिजममा हाम्रो देशको काम गर्नुपर्छ । उसले काम गरिरहेको छ । एआईको दुरुपयोग गरेर कति बद्मासी गरिरहेको हुन्छ, हामी समात्नै सक्दैनौँ । किनभने उनीहरु हामीसँग आइरहेको छैन । मेटा, फेसबुक, इन्स्टाग्राम केके छ त्यो प्रयोग गर्दा हामीलाई के सहयोग गर्नसक्छौ रु हामीलाई स्वास्थ्यमा सहयोग गर, हाम्रो इण्डस्ट्रीमा सहयोग गर । गुड गभर्नेन्सलाई काम गर्न सहयोग गर । त्यो नगरीकन उनीहरुलाई चलाउन दिँदैनौँ । उनीहरुलाई यो मुलुकमा आएर पैसा कमाउने अवसर दिँदा उनीहरुले केही न केही त हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुले केही पनि सहयोग नगरी बसिरहेको छ । हामी त्यो सबै नियमन गर्न चाहन्छौँ । नियमसंगत ढंगले सबै चल्नुपर्छ । कानूनी राज्य हो यो नेपाल । कानूनको आधारमा सबै चल्नुपर्छ । हामीले सार्वजनिक आह्वान गरिसकेका छौँ । यस भन्दा अगाडि पनि धेरै पटक भनेका छौँ । आएको छैन । जोजो आउँदैन । त्यो खारेज हुन्छ । त्यो चल्न प्रतिवन्ध हुन्छ । जोजो आउँछ उनीहरुलाई सहज रुपले चल्ने वातावरण बनाउँछौँ । उनीहरुको काम गर्ने यथोचित वातावरण बनाउँछौँ । हाम्रो मुलुकको हितमा कसरी अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी छौँ । यो क्षेत्र अब अराजकताको क्षेत्र होइन । उश्रृंखलको क्षेत्र होइन । यो कानूनको क्षेत्र हो । यो सुशासनको क्षेत्र हो, भन्ने बुझेर काम गर्नेहरु सबैलाई स्वागत गर्न तयार छौँ ।’

मन्त्री गुरुङले सकारमा दर्ता हुन आउनेलाई सञ्चालनका लागि सरकारले सहज वातावरण मिलाउने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालको क्षेत्र अराजकता र उश्रृंखलताको क्षेत्र नभएकाले देशको नियम, कानूनअनुसार चल्नुपर्ने बताउनु भयो ।