
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्नकै लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरुकै मागका कारण सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले मनपरी लेख्ने, मनपरी गर्नेकुरा लोकतन्त्र नभएको भन्दै त्यसकै नियमनका लागि संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरिएको बताउनु भयो । उहाँले केहीले बिरोध शुरु गरेको भएपनि लोकतन्त्रमा बिरोध हुनु स्वभाविक रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोह भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताउनु भयो । देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भने त्यो स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । जनताको सूसुचित हुने अधिकार खोसिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाकस्वतन्त्रताको प्रत्याभुति हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो । अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाएर मात्रै नेपालीहरुको समृद्धिको यात्रा सहज हुने कुरालाई बुझेर नै विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरैको माग के छ भने यो सोसल मिडियालाई रेगुलेट गर्दिनुप¥यो मन्त्रीज्यु भन्ने छ । यो मनपरी गर्ने, मनपरी भन्नेकुरा लोकतन्त्र होइन होला नि त । त्यसैले हामीले सोसल मिडिया प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक हामीले पेश गरेका छौँ । बिरोध अलिअलि शुरु भएको छ । लोकतन्त्रमा बिरोध त भइहाल्छ । छलफल त भइहाल्छ । हामीले सबै चिज, समाचारको फिसिङ गर्ने, मिसिङ गर्ने, समाचारको बुलिङ गर्ने, त्यहाँ केके भन्छन् नि । त्यो सबै गर्न पाइँदैन । यो नेशनल युनिटी, नेशनल सुभरिनिटी, हाम्रो नेशनल इन्टिग्रिटी, नेशनल इन्टिबिटी यो भत्काउने काम कसैले गरेको छ भने त्यो अपराध हो । त्यो देशद्रोह हो भन्ने हिसावले त्यस्तो सोसल मिडियालाई दण्ड सजायको प्रावधान राखेका छौँ । हाम्रो सामाजिक सद्भाव जसले भत्काउँछ, त्यसलाई हामीले राखेकै छौँ । हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता भत्काउनेलाई राखेका छौँ । त्यसलाई हामी रोक्न चाहन्छौँ, त्यसलाई हामी नियमन गर्न चाहन्छौँ । त्यसैले हामीलाई यो विधेयक चाहिएको हो । कसैले भन्छ, मनपरी लेख्न पाउने, सबैकुरा भन्न पाउने, देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने नै लोकतन्त्र भन्छ भने त्यसमा हाम्रो सहमत छैन । त्यो प्रेस फ्रिडम होइन । जनताको सूसुचित हुने अधिकार खोसिनु भएन । त्यसको ग्यारेन्टी हुनुप¥यो ।’
‘जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति हुनुप¥यो, ग्यारेन्टी हुनुप¥यो । त्यो पनि गर्छौं । तर त्यो भनेको अराजकता होइन । तर त्यो भनेको स्वच्छन्दता पनि होइन । स्वच्छन्दताले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने लाग्दैन हामीलाई । अराजकताले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने पनि लागेन हामीलाई । त्यसकारणले अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सक्छौँ । स्वच्छन्दतावाद, उश्रृंखलतावाद, विखण्डनवाद यसको बिरुद्धमा यसलाई पराजित गरेर मात्रै हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । अहिले लोकतन्त्रको विशिष्टरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ हामी । हाम्रो व्यवस्थालाई बलियो बनाएर मात्रै हामी नेपालीहरुको समृद्धिको यात्रा सहज हुन्छ होला । यही महत्व बुझेर विधेयक ल्याएका छौँ ।’
सञ्चारमन्त्री गुरुङले देशमा साइबर क्राइमका घटनाहरु बढिरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु अधिवेशनमै पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले कुनैपनि सामाजिक सञ्जालहरु सरकारमा दर्ता नभएको खण्डमा प्रतिवन्ध गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले अहिले नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको सामाजिक सञ्जाल टिकटक मात्रै रहेको र मेटा ९फेसबुक०, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ताका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको बताउनु भयो । नेपालमा उनीहरुले आफ्नो प्लेटफर्म चलाएबापत सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हाम्रो चाँडै साथसाथै साइबर क्राइम कति धेरै बढिरहेको छ । गत महिनामात्रै साइबर क्राइमका माध्यमबाट कति करोड जनताको पैसा हिनामिना गरेका छन् । खाइदिए, लुटिदिए । फेलै पर्दैन मान्छेहरु । साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐन चाहियो हामीलाई । आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक हामीले ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ । यही संसदमा पेश हुन्छ । साइबरका कारणबाट हत्या, हिंसा, दरुत्साहन जेजे भइरहेको छ । त्यो सबैलाई रोक्ने र मान्छेलाई ठग्ने कुरा आजको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । त्यो चुनौति पार गर्नको लागि हामीले यो दुई वटा ऐन जसरी पनि ल्याउनुपर्ने छ । र हाम्रो यो सेक्टरलाई अलि व्यवस्थित बनाउन दूरसञ्चार ऐनमा यथोचित संशोधन आजको आवश्यक भएको छ । त्यो काम गरिरहेका छौँ ।’
‘आइटी सेक्टरलाई नेपालमा डेभलप गर्न यो सेक्टरसँग जोडिएका अरु कानूनहरुको पनि आवश्यक छ । त्यो पनि ल्याउनेछौँ । हामीसँग अहिले दर्ता भएर, प्वाइन्ट अफ कन्टयाक्ट तोकेर बसेको आज टिकटक मात्रै छ । हामीले मेटालाई बोलाइरहेका छौँ, आउँछ, की आउँदैन, हेर्न बाँकी छ । गुगल, माइक्रोसफ्ट होला । धेरै डिजिटल प्लेटफर्महरु छन् नि, त्यो सरकारमा दर्ता भएर मात्रै चलाउन पाउनुपर्छ । दर्ता भएपछि प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोक्नुपर्छ । कन्टेनमा गल्ती गरेको बेलामा कसलाई समात्नसक्छौँ । त्यसलाई कारबाही गर्ने ठाउँ हामीले पाउनुपर्छ । डिजिटल प्लेटफर्महरुले नेपालको सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । टिकटकलाई हामीले भन्यौँ, तिमीले टुरिजममा हाम्रो देशको काम गर्नुपर्छ । उसले काम गरिरहेको छ । एआईको दुरुपयोग गरेर कति बद्मासी गरिरहेको हुन्छ, हामी समात्नै सक्दैनौँ । किनभने उनीहरु हामीसँग आइरहेको छैन । मेटा, फेसबुक, इन्स्टाग्राम केके छ त्यो प्रयोग गर्दा हामीलाई के सहयोग गर्नसक्छौ रु हामीलाई स्वास्थ्यमा सहयोग गर, हाम्रो इण्डस्ट्रीमा सहयोग गर । गुड गभर्नेन्सलाई काम गर्न सहयोग गर । त्यो नगरीकन उनीहरुलाई चलाउन दिँदैनौँ । उनीहरुलाई यो मुलुकमा आएर पैसा कमाउने अवसर दिँदा उनीहरुले केही न केही त हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुले केही पनि सहयोग नगरी बसिरहेको छ । हामी त्यो सबै नियमन गर्न चाहन्छौँ । नियमसंगत ढंगले सबै चल्नुपर्छ । कानूनी राज्य हो यो नेपाल । कानूनको आधारमा सबै चल्नुपर्छ । हामीले सार्वजनिक आह्वान गरिसकेका छौँ । यस भन्दा अगाडि पनि धेरै पटक भनेका छौँ । आएको छैन । जोजो आउँदैन । त्यो खारेज हुन्छ । त्यो चल्न प्रतिवन्ध हुन्छ । जोजो आउँछ उनीहरुलाई सहज रुपले चल्ने वातावरण बनाउँछौँ । उनीहरुको काम गर्ने यथोचित वातावरण बनाउँछौँ । हाम्रो मुलुकको हितमा कसरी अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी छौँ । यो क्षेत्र अब अराजकताको क्षेत्र होइन । उश्रृंखलको क्षेत्र होइन । यो कानूनको क्षेत्र हो । यो सुशासनको क्षेत्र हो, भन्ने बुझेर काम गर्नेहरु सबैलाई स्वागत गर्न तयार छौँ ।’
मन्त्री गुरुङले सकारमा दर्ता हुन आउनेलाई सञ्चालनका लागि सरकारले सहज वातावरण मिलाउने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालको क्षेत्र अराजकता र उश्रृंखलताको क्षेत्र नभएकाले देशको नियम, कानूनअनुसार चल्नुपर्ने बताउनु भयो ।