११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
एनआईईटीको ‘ड्याटलिङ्क’ राष्ट्रिय आविष्कार प्रतियोगिताको उत्कृष्ट १८ टोलीमा रास्वपाको केन्द्रीय समिति निर्वाचनमा ७६.८० प्रतिशत मतदान कर्णालीमा भीरबाट खसेको ढुङ्गाले लागेर युवकको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन खोजेपछि सुकुम्बासीको आक्रोश, ‘स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म जाँदैनौं’ सीमा नाकामा सहजीकरण गर्न ‘बोर्डर इन्ट्रयाक्सन टिम’ गठनको तयारी हाम्रो भविष्य बर्बाद भयो भन्दै विद्यार्थीको प्रदर्शन -तस्बिरहरु मनसुन प्रतिकार्यका लागि ५४ स्थानमा सशस्त्रका अस्थायी वेश जनविश्वास बिना सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्छः सञ्चारमन्त्री मौन महामारी: भीड छ तर हरेक मान्छे एक्लो छ देशभर १० हजारभन्दा बढी एन्टि–रेबिज खोप मौज्दात, थप ४,५०० भायल आउँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चौधवर्षमा पनि बनेन लम्सुवाघाट पुल



अ+ अ-

भोजपुर । उत्तरी क्षेत्रबाट भोजपुर र संखुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीको लम्सुवाघाटमा निर्माण भईरहेको पक्की पुल १४ वर्षबाट अलपत्र बनेको छ । करिव रु चार करोड खर्च भएपछि यो पुल निर्माण अलपत्र बनेको हो ।

लम्सुवाघाटमा वि.स. २०६७ सालबाट पुल निर्माण थालिएको थियो । छ पिलरको बेस राखेपछि यहाँको पुल निर्माण अलपत्र बनेको षडानन्द ६ का वडाध्यक्ष सुमन विसुन्केले बताउनुभयो ।“पुल निर्माणको काम १४ वर्षबाट अलपत्र छ” वडाध्यक्ष विसुन्केले भन्नुभयो,“राज्यको करिव रु। चार करोड खर्चपछि काम अलपत्र पारिएको अवस्था छ । यो पुल बनिदिए स्थानीयबासीलाई राहत हुने थियो ।”

यहाँ एक सय ७२ मिटर लामो पक्की पुल निर्माणका लागि काम थालिएको थियो । निर्माणको क्रममा नै अलपत्र बनेको पुल सम्पन्न गराउन राज्यले ध्यान दिनु पर्ने षडानन्द ६ का स्थानीयबासी सीताराम लम्सालले बताउनुभयो । पुक्की पुल नहँुदा आवतजावतमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । “निर्माणको क्रममा लम्सुवाघाट पक्की पुल अलपत्र बनेको अवस्था छ” उहाँले भन्नुभयो,“पुल बन्ने आशामा बसेका हामी निराश बनेका छौँ । राज्यले यो पुल निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

निर्माण कम्पनीले २०६७ सालदेखि पुल निर्माण शुरु गरेको थियो । सम्झौता अनुसार पुल २०७० सालमा सक्नु पर्ने थियो । तर निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाई गरेपछि राज्यको तर्फबाट ठेक्का रद्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटार प्रमुख शुभाञ्जन दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

२०७८ सालमा ठेक्का रद्ध प्रक्रियामा गएपछि निर्माण कम्पनीले हालेको मुद्धा कार्यालयको पक्षमा फैसला भएको उहाँको भनाइ छ । फैसलापछि पनि निर्माण कम्पनीले क्षति पूर्तीको माग गर्दै पुनः अदालतमा रिट दायर गरेको र अदालतले उक्त रिट सदर गरेकाले तीन सदस्य मध्यस्त कर्तामार्फत समस्या समाधन प्रक्रियामा रहेको उहाँको जानकारी दिनुभयो । “काम नभएपछि राज्यको तर्फबाट ठेक्का रद्ध गरिएको अवस्था हो” प्रमुख दाहालले भन्नुभयो,“उक्त विषयमा निर्माण कम्पनीले मुद्धा हालेको अवस्था थियो । दुवै मुद्धा कार्यालयको पक्ष फैसला भएको छ । पुनः निर्माण कम्पनीले क्षति पूर्तीको माग गर्दै रिट हाल्यो । उक्त रिट अदालतले सदर गरेको छ । त्यसको नजिता आएपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्छ ।” अहिले कम्पनीको धरौटी बापतको रु ७७ लाख रकम रोक्का रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।