काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रीहरु सहभागि नभएपछि सांसदहरु आक्रोशित भएका छन् ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरुको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका वनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यसूची तोकिएको थियो । तर बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरी र बागमती प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव डा केदार बराल मात्र सहभागि भएपछि सांसदहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेनु चन्दले संसदीय समितिले बोलाएको बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु सहभागि नहुनु खेदजनक भएको बताउनु भयो । उहाँले निकुञ्ज क्षेत्रबाट खनिज तथा नदीजन्य वस्तुको संकलन, अन्तर तह समन्वयन र राजश्व बाँडफाँडको विषयमा समस्याहरु प्रदेशको धारणा लिन खोजेको भएपनि प्रदेश मन्त्रीहरु नआएको भन्दै स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निकुञ्ज क्षेत्रबाट खनिज तथा नदिजन्य वस्तुको संकलनका लागि आएका समस्या, अन्तर तह समन्वयन र राजश्व बाँडफाँडको विषयमा समस्याहरु छन् । वन पैदावारमाथिको अधिकार र व्यवस्थापन र मानव जीवजन्तुको सहअस्तित्व लगायत समस्याहरु रहेका छन् । यी विषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग के कस्तो परिमार्जन र समाधान खोजेको छ भन्ने धारणा हामीले लिन खोजेको हो । म सभापतिज्युमार्फत के भन्न चाहन्छु भने प्रदेश मन्त्रीज्युहरु त हाम्रो निर्वाचन मण्डल हो । हाम्रो भोटर पनि हो । अरु ठाउँमा भोटरहरु जसलाई जितायो उ देखिँदैन भन्ने गुनासो गर्छन् । हामीले त हाम्रो भोटरहरुलाई ससम्मान समितिमा बोलाएका छौं । यस्तो अवसर उहाँहरुले कसरि गुमाउनु भयो । यो खेदजनक छ ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले समिति गएर समस्यको समाधान हुँदैन भन्ने धारणाले प्रदेश मन्त्रीहरु सबैठकमा सहभागि नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री समेतलाई बोलाएर छलफल गरेको उल्लेख गर्दै उपस्थित नहुँदा घाटा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै हुने बताउनु भयो ।
नेकपा (एमाले)की सांसद सुमित्रा बिसीले अन्तरमन्त्रालय र अन्तरसरकारबीच समन्वय नहुने स्थिति सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले वनसँग सम्बन्धी ऐनहरु वन मन्त्रालयलाई दोषि देखाउने खालका रहेको बताउनु भयो । उहाँले वनको संरक्षणसँगै उपभोग गर्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले वनमा रहेका रुखहरु कुहिने तर हामीले विदेशबाट काठ आयात गरेर फर्निचर बनाउने ? भन्दै प्रश्न गनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अहिलेसम्म बनेका नियम कानूनहरु वन मन्त्रालयले नै अप्जस खेप्ने खालका रेहका रहेछन् । वन संरक्षण गर्ने एउटा पाटो भयो । संरक्षणका साथै हामीले उपभोग पनि त गर्ने होला नि । त्यहाँ भएका काठहरु कुहिने तर हामीले विदेशबाट काठ आयात गरेर फर्निचर बनाउने ? यस्तो खालको जुन स्थिति छ । यो स्थितिलाई समाधान गर्नको निम्ति त्यो क्षेत्रमा रहेका नेपाल सरकारका प्रतिनिधि अथवा सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुसहतिको धारणा लिनुपर्ने भएर आज प्रदेश मन्त्रहीहरुलाई बोलाएका हौं । जसरि हामीले स्थलगत गएर अध्ययन गर्यौँ । हामी सबैको चिन्ता भनेको कसरि विकास गरेर नेपाली जनतालाई सुविधा दिने भन्ने हो । तर हाम्रो अन्तरमन्त्रालय समन्वय पनि नहुने अन्तरसरकार समन्वय पनि नहुने अवस्था सिर्जना भयो ।’
बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले निकुञ्ज र वन्यजन्तु क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेगरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
