२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रको अपेक्षा भन्दा माथि गएर सरकारले नीतिगत सुधारको लागि अध्यादेश ल्यायोः वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्रा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले ६ वटा अध्यादेश ल्याएर वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्यामा सरकार चिन्तित रहेको प्रमाणित गरेको बताउनुभएको छ ।

महिला आर्थिक पत्रकार संघ फेजाले अर्थतन्त्रको बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो २० वर्षको निजी क्षेत्रको समस्या वर्तमान सरकारले समाधान गर्न खोजेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको अपेक्षा भन्दा पनि माथि गएर ६ वटा अध्यादेश ल्याएको र अर्थतन्त्रको समस्यामा सरकार चिन्तित रहेको प्रमाणित गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले जटिल अवस्थाको समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएर उद्योग व्यवसाय गर्न सहज बनाउनु सकारात्मक भएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेश कार्यान्वयनको लागि सरकारले नियमावली बनाउन समय लगाउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले नियमावली नबनेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले लगानी सम्मेलनको समयमा लगानी सहजिकरणका लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानून कार्यान्वयनको लागि सात महिना हुँदा पनि नियमावली बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले आएका ६ अध्यादेश कार्यान्वयनको लागि सरकारले तत्काल नियमावली बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘मुलुकमा आर्थिक चलायमान नभएर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको मुख्य कारण अस्थिर सरकार हो । बहुदल आएको ३५ वर्ष हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष चलेको छैन । नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने समयमा सरकार र कर्मचारी परिवर्तनले समस्या भइरहने अवस्था छ । अर्थतन्त्र बलियो हुनका लागि स्थायी सरकार आवश्यक छ । पछिल्लो २० वर्षसम्म निजी क्षेत्रले समस्या सुनाउँदा सुनाउँदा हैरान भएको थियो । अकस्मात यो वर्ष वर्तमान सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएर वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्यामा सरकार चिन्तित रहेको प्रमाणित गरेको छ । सरकारले वर्तमान जटिल अवस्थाको समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएर उद्योग व्यवसाय गर्न सहज बनाउने काम भएको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । अध्यादेश आयो तर सरकारले नियमावली बनाउन समय लगाउने हो की भन्ने छ । नियमावली नबनेसम्म कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । अघिल्लो सरकारले लगानी सम्मेलनको समयमा लगानी सहजिकरणका लागि अध्यादेश मार्फत ल्याएका कानून कार्यान्वयनको लागि सात महिना हुँदा पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । अहिले आएका ६ अध्यादेश कार्यान्वयनको लागि सरकारले तत्काल नियमावली बनाउन आवश्यक छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी पुराना कानून संशोधन गरी समयाअनकुल बनाउन निजी क्षेत्रको मागलाई वर्तमान सरकारले सुनुवाई गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ल्याएको ६ अध्यादेशले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका २९ वटा ऐनले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताउनु भयो । उहाँले यही संसद अधिवेशनले ६ वटै अध्यादेश संसदबाट पास गर्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अध्यादेश कार्यान्वयनको लागि तत्कालै नियमावली बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।