१७ फाल्गुन २०८१, शनिबार
March 1, 2025 Saturday
Latest
आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी: इंग्ल्यान्डमाथि दक्षिण अफ्रिकाको सानदार जित शिक्षक र अभिभावको संयुक्त प्रयासले असल नागरिक उत्पादन हुने- उपसभामुख राना चट्याङ लागेर तीनजना घाइते लागुऔषध विरुद्धको महाअभियान शुभारम्भ गाजामा युद्धविरामको म्याद शनिबार सकिँदै, दोस्रो चरणको वार्ताको तयारी घरको छत खस्दा एकै परिवारका ५ जनाको मृत्यु युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने अमेरिकासँग खनिज सम्झौता गर्न तयार छौं प्रहरीको वर्चस्व कायमै, दोस्रो दिन ६ स्वर्ण सबै दल मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : उपसभापति गुरुङ मेयर बालेनप्रति सुनिताको असन्तुष्टि : अरुलाई दोष लगाउनु भन्दा आफ्नो कर्तव्य पुरा गरौं
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारी अध्यादेशका केही बुँदा संविधानको मर्मविपरीत छन्-एमाले



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले हालै जारी गरेको ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ को स्वागत गर्दै यसमा भएका केही बुँदा संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

ललितपुर च्यासलस्थित एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा आज (शुक्रबार) एमाले केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले अध्यादेशमा रहेका केही बुँदाले सहकारीका आधारभूत मान्यता र सदस्यको नैसर्गिक अधिकारसमेत कुण्ठित हुने गरी देखिएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

उनले अध्यादेशमा समावेश भएका केही विषयले सहकारी क्षेत्रको वृद्धि र विकास, सदस्यको सुरक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापकीय कुशलतामा बाधा पुग्ने प्रावधानले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना भएको बताए।

‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था कार्य क्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा सहकारी सदस्यको आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि छनोटको अधिकार कुण्ठित हुने र वित्तीय समावेशीकरणको आधारभूत मान्यता प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ,’ विभागका प्रमुख अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

विभागले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सस्थाका सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाका गतिशीलतामा अवरोध सृजना गर्ने र तल्लो तहको नेतृत्व माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न रोक लगाउने प्रावधानले नेतृत्व विकास र नेतृत्वको कुशल व्यवस्थापनमा मात्र समस्या सृजना हुने नभई प्रतिनिधिको चुन्ने र चुनिने अधिकारसमेत निषेध हुने देखिने गरेको उनले बताए।

विभाग प्रमुख अधिकारीले विश्व सहकारी अभियानको आधारभूत मान्यता र नेपालको संविधानको मुख्य व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे। रासस