२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपसभापति वाग्लेद्वारा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग



photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति एवं सांसद् डा स्वर्णिम वाग्लेले हालसम्म भएका सबै भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपसभापति डा वाग्लेले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“जाँचबुझ आयोग ऐनको प्रावधानमा रहेर पूर्वप्रधानन्यायाधिश वा न्यायाधिशको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गनुपर्ने अब रास्वपाको चिरस्थायी माग हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले दुःख दिइरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

सभापति लामिछानेको निलम्बन फुकुवाका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै उपसभापति डा वाग्लेले न्यायालयले उचित निर्णय गर्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो । नागरिकका कुरा राख्ने, कानुन बनाउने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने थलो संसद् रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेको आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याउँदा कानुनको उल्लङ्घन भएको उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सुधारका प्याकेज ल्याउन नसकेको उपसभापति डा वाग्लेले बताउनुभयो ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर संशोधन गरी पुनः पेश गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।