२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इन्डोनेसियामा वन फँडानीमा वृद्धि, ओरङ्उटानजस्ता सङ्कटापन्न प्रजाति थप सङ्कटमा



अ+ अ-

एजेन्सी । इन्डोनेसियामा सन् २०२४ मा वन फँडानी फेरि बढेको एक स्थानीय वातावरणीय गैरसरकारी संस्थाले शुक्रबार जनाएको छ ।

इन्डोनेसियाको वन फँडानीको दर विश्वकै उच्च दरमध्ये एक रहेको छ । इन्डोनेसियामा काठको प्रयोग, पाम तेलको खेती, र बढ्दो महत्वपूर्ण खनिजहरूको खननलगायतका विविध कारणले जङ्गलको फँडानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ ।

देशको बाँकी वन क्षेत्रहरू खतरामा परेका र सङ्कटापन्न प्रजातिहरूका महत्त्वपूर्ण वासस्थान साथै प्रमुख ‘कार्बन सिङ्क’हरू रहेका छन् ।

गैरसरकारी संस्था औरिगा नुसानताराको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा इन्डोनेसियामा दुई लाख ६१ हजार ५७५ हेक्टर मुख्य वन क्षेत्र र सहायक जङ्गलहरू नष्ट भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार हजार बढी हो ।

सरकारले विकासका लागि खुला गरेको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी देखिएको यो तेस्रो वर्ष भएको समूहले जनाएको छ ।

“यो चिन्ताजनक छ, किनकि यसले कानुनीरूपमा वन फँडानी बढाएको देखिन्छ,” औरिगा नुसानताराका अध्यक्ष टाइमर मनुरुङले भन्नुभयो ।

उहाँले देशको नयाँ राजधानी निर्माण हुँदा सबैभन्दा बढी जङ्गल क्षति भएको कालिमान्तन र सुलावेसीमा वनको ‘तत्काल’ संरक्षणको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

इन्डोनेसियाली वातावरणविद्हरूले लाखौं हेक्टर वनलाई खाद्य र ऊर्जा उपयोगका लागि रूपान्तरण गर्ने सरकारी योजनाबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला यो प्रतिवेदन आएको हो ।

अक्टोबरमा पदभार ग्रहण गरेका राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियान्तोले देशमा खाद्य र ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यसमा जैविक ईन्धनको विस्तार गरेर ईन्धन आयात कम गर्ने पनि समावेश छ।

वातावरणीय समूहहरूले यी योजनाहरूले देशको वनहरूमा विपत्ति निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् । यिमध्ये धेरै ओरङ्उटानजस्ता खतराको सूचीमा रहेका सङ्कटापन्न प्रजातिहरूको घर हो।

“हामी राष्ट्रपति प्राबोवोलाई बाँकी रहेका सबै प्राकृतिक वनको संरक्षणका लागि राष्ट्रपतिद्वारा निर्देशन जारी गर्न आग्रह गर्दछौं,” टाइमरले एएफपीसँग भन्नुभयो ।




भर्खरै