१७ माघ २०८१, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय र्‍याफ्टिङ च्याम्पियनशीपको उपाधि बागमती प्रदेशलाई सभापति कप फुटबलको उपाधि सङ्कटालाई मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सुदृढीकरण आवश्यक नेपालको विकास गर्न जापानको सहयोग निरन्तर रहन्छ : राजदूत मायदा प्रयागराज महाकुम्भमा अमृत स्नान गर्ने क्रममा भएको भागदौडको घटनामा राष्ट्रिय समता पार्टी नेपाल द्धारा दु:ख… गायिका रचना रिमालले सार्वजनिक गरिन् अफिसियल लोगो ताप्लेजुङमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरु आग्रह सरकारले ल्याएका अध्यादेश माओवादीले अस्वीकार प्रस्ताव पदक विजेता रन्जितबहादुर डंगौरा सम्मानित वर्तमान गठबन्धन सरकार परिवर्तन हुँदैन : शेखर कोइराला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न मुख्य भन्सार कार्यालयहरूमा अर्थ समितिको अनुगमन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले जलेश्वर भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरेको छ ।

मंगलवार अर्थ समितिका सदस्यहरुले महोत्तरीको जलेश्वर भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरेको हो ।

मुख्य भन्सार नाकाहरूमा चोरी, पैठारी नियन्त्रण गर्न अर्थ समितिले मुख्य–मुख्य भन्सार कार्यालयहरूको अनुगमन गरिरहेको छ । अर्थ समितिले भन्सार गतिविधि हेर्नेगरी उपसमिति बनाएर मुख्य–मुख्य भन्सार कार्यालय अनुगमन गरिरहेको छ । उपसमितिका संयोजक नारायणी शर्माले समितिमा भन्सारमा चोरी पैठारी वृद्धि भएको धेरै गुनासो आएकाले समितिले देशभरका भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले समितिले भन्सार ऐन समेत बनाई रहेकाले भन्सारका समस्या र ऐनमा समावेश गराउनुपर्ने विषयको समेत प्रत्यक्ष अनुगमनमार्फत जानकारी दिने उद्देश्यले अहिलेसम्म नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय,कृष्णनगर,भैरहवा,विराटनगर हुँदै आज जलेश्वर भन्सार कार्यालयको अनुगमन सकिएको बताउनु भयो । उहाँले अनुगमनका क्रममा भन्सार कार्यालयहरुमा धेरै समस्या देखिएको बताउनु भयो । उहाँले भन्सार कार्यालयहरुले छोटी भन्सारहरुमार्फत धेरै चोरी निकासी भइरहेको पाएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘समितिको निर्णय अनुरुप नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय, कृष्णनगर, भैरहवा, विराटनगर हुँदै आज जलेश्वर भन्सार कार्यालय आइपुगेका छौं । वीरगञ्ज भन्सारको अनुगमन सकेर काठमाडौं फर्कन्छौं । भन्सारमा समस्याहरु धेरै छन् । भन्सारको कानून बनाउँदा भन्सारका दुई तीनवटा समस्या चोटी भन्सार कार्यालयहरुबाट धेरै चोरी निकासी भइरहेको छ । भन्सार ल्याव पनि निरिक्षण ग¥यौं । वास्तविकता अनुरुप भएको पाएको छैन । स्थानीय सरकार र भन्सार कर्मचारी बीचमा विवाद रहेको पाइयो । जुन स्थानीय सरकारले निर्देशन दिने र कर्मचारी स्थानीय सरकारको निर्देशन मान्ने वा भन्सार ऐन पालना गर्ने दोधारमा रहेको पाइयो । यो विषयमा कानूनमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।’

समितिले अनुगमनका क्रममा राजश्व वृद्धिदर घट्नुका कारण, भन्सार चुहावट वृद्धि लगायतका विषयमा अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।