काठमाडौं । कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणसँगै घरबाटै काम गर्दै आइरहेका सबै सरकारी कर्मचारीले अब अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा नै गएर सेवाप्रवाह दिनुपर्ने भएको छ । बन्द रहँदै आएका केही सरकारी सेवा बिहीबारदेखि नै सुचारु भएका छन् । सरकारले सबै सरकारी सेवा बिहीबारदेखि नै सुचारु गर्ने निर्णय गरे पनि कतिपय सरकारी कार्यालयले भने बन्द रहेका सेवाहरू बिहीबार सुचारु गरेनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारको निर्णयका बारेमा सबै सरकारी कार्यालयलाई सर्कुलर गर्न नसक्दा सबै सरकारी कार्यालय एकैपटक सुचारु हुन नसकेका हुन् ।
सरकारले पटक पटक लगाएको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण देशभरका सरकारी कार्यालयका झन्डै ८० प्रतिशत कर्मचारीहरूले घरबाटै काम गर्दै आइरहेका थिए । घरबाटै काम गर्ने नीति बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । जसका कारण सर्वसाधारण केही महिनादेखि सरकारी सेवाबाट विमुख हुँदै आएका थिए । सरकारले सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, खानेपानी कार्यालय तथा विभिन्न स्थानीय तहले बन्द रहेका सबै सेवाहरू सुचारु गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै सरकारी कार्यालय, निकाय र संस्थानहरूले नियमित रूपमा कार्यालयको सेवा सञ्चालन गर्ने र यसरी सेवा सञ्चालन गर्दा सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गराउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले सरकारको कर्मचारीसँग सम्बन्धित निर्णयको कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारको निर्णय सबै निकायलाई सर्कुलर गर्न सामान्यलाई भनिसकेको छ । सामान्यले सकुर्लरमार्फत कार्यान्वयन गराउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता पौडेलले भने ।
सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा सहसचिव र सचिवस्तरका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा आउनैपर्ने नियम लगाए पनि सचिव तथा सहसचिवमुनिका कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने भन्दै बिदा दिएको थियो । अनिवार्य गरिएका उपल्लोस्तरका कर्मचारीहरू पनि केही समय कार्यालयमा गएर चाँडै फर्कने गरेका थिए । राजधानी दैनिक
