१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
नगरवासीलाई मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै हेटौँडा उपमहानगर एनएसजेएफ पल्सर अवार्डः चन्द्र र एरिका ‘वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी’ घोषित बाढीका कारण तीन खर्ब ८७ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहत प्रभावकारी बनाउन रास्वपाद्वारा ध्यानाकर्षण इजरायली राजदूतद्वारा मुख्यमन्त्री आचार्यसँग शिष्टाचार भेट खेलकुदले विद्यार्थी र युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याइरहेको छः मन्त्री पोखरेल पर्साका स्थानीय तह, उद्योगपति तथा समाजसेवीद्वारा आर्थिक सहयोग बाढीपछि कति आयो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ? हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौँ : प्रधानमन्त्री शाह भोटेकोसीपछि उठेको प्रश्न: जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाँचौँ ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलन नेपालमा हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । पाँचौँ ‘ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलन’ आगामी फागुन ३ देखि ५ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त सम्मेलन हुन लागेको र सम्मेलनमा ल एसियाका सदस्य तथा गैरसदस्यहरुसमेत गरी ३६ बढी देशका तीन सय बढी प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने जनाएको छ ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सम्मेलनले एसिया क्षेत्रका कानुन व्यवसायीहरुबीच संवाद, सहकार्य गर्ने र त्यसका लागि सञ्जाल निर्माण गरी नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

‘ल एसिया’ एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ३६ भन्दा बढी देशको कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, विज्ञ र कानुन व्यवसायीको पेसागत संस्थाहरूको एक प्रमुख क्षेत्रीय सङ्घ हो । यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रभरको कानुनी पेसाको सरोकारका पक्षमा वकालत गर्दछ । यो संस्थाले ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कानुनी ज्ञानको अन्तरदेशीय आदान–प्रदान प्रवर्द्धन र कानुनी पेसाको हकहितका लागि आवाज मुखरित गर्दै आएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको आतिथ्यमा काठमाडौँमा हुने उक्त सम्मेलनको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने विशेष अतिथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत रहनुहुने आयोजकले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा खासगरी मानव अधिकार, वातावरणीय न्याय, र आदिवासी जनजाति तथा समुदायका अधिकारहरूसमेत गरी १४ वटा विषयगत सत्र सञ्चालन हुने सम्मेलनका सदस्यसचिव अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

विषयगत सत्रहरुमा ‘डिजिटल’ युगमा मानव अधिकार (मानव अधिकार ट्र्याक), एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न न्यायपालिकाको भूमिका, आदिवासी जनजातिहरू विरुद्धको हिंसा र भेदभावको संरक्षण, सङ्क्रमणकालीन न्यायमा मानव अधिकार, वातावरणीय अधिकार र विकासको सन्तुलन, मानव अधिकारको संरक्षणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको भूमिकालगायत रहने जनाइएको छ । रासस