९ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणाले जलवायु वित्त कार्यान्वयनमा चुनौती आगामी भदौ २०,२१ र २२ मा विधान महाधिवेशन गर्ने एमालेको निर्णय कालिका नगर अस्पताललाई आवश्यक सहयोग हुन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल अनाधिकृत फिजियोथेरापी सेवा रोक्न फिजियोथेरापी सङ्घको आग्रह पूर्व ऊर्जा राज्यमन्त्री शर्माको निधन नीति, विधि र पद्दतिलाई आत्मसात गरेर खटिन महानिरीक्षक अर्यालको निर्देशन पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारीमा मधेस प्रदेश “डब्ल्यूएचओबाट अमेरिकी फिर्ता निर्णय खेदजनक” स्वदेशी वस्तु प्रयोगमा जुट्दै सरकार अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाँचौँ ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलन नेपालमा हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । पाँचौँ ‘ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलन’ आगामी फागुन ३ देखि ५ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त सम्मेलन हुन लागेको र सम्मेलनमा ल एसियाका सदस्य तथा गैरसदस्यहरुसमेत गरी ३६ बढी देशका तीन सय बढी प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने जनाएको छ ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सम्मेलनले एसिया क्षेत्रका कानुन व्यवसायीहरुबीच संवाद, सहकार्य गर्ने र त्यसका लागि सञ्जाल निर्माण गरी नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

‘ल एसिया’ एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ३६ भन्दा बढी देशको कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, विज्ञ र कानुन व्यवसायीको पेसागत संस्थाहरूको एक प्रमुख क्षेत्रीय सङ्घ हो । यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रभरको कानुनी पेसाको सरोकारका पक्षमा वकालत गर्दछ । यो संस्थाले ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कानुनी ज्ञानको अन्तरदेशीय आदान–प्रदान प्रवर्द्धन र कानुनी पेसाको हकहितका लागि आवाज मुखरित गर्दै आएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको आतिथ्यमा काठमाडौँमा हुने उक्त सम्मेलनको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने विशेष अतिथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत रहनुहुने आयोजकले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा खासगरी मानव अधिकार, वातावरणीय न्याय, र आदिवासी जनजाति तथा समुदायका अधिकारहरूसमेत गरी १४ वटा विषयगत सत्र सञ्चालन हुने सम्मेलनका सदस्यसचिव अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

विषयगत सत्रहरुमा ‘डिजिटल’ युगमा मानव अधिकार (मानव अधिकार ट्र्याक), एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न न्यायपालिकाको भूमिका, आदिवासी जनजातिहरू विरुद्धको हिंसा र भेदभावको संरक्षण, सङ्क्रमणकालीन न्यायमा मानव अधिकार, वातावरणीय अधिकार र विकासको सन्तुलन, मानव अधिकारको संरक्षणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको भूमिकालगायत रहने जनाइएको छ । रासस