९ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
आजका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणाले जलवायु वित्त कार्यान्वयनमा चुनौती आगामी भदौ २०,२१ र २२ मा विधान महाधिवेशन गर्ने एमालेको निर्णय कालिका नगर अस्पताललाई आवश्यक सहयोग हुन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल अनाधिकृत फिजियोथेरापी सेवा रोक्न फिजियोथेरापी सङ्घको आग्रह पूर्व ऊर्जा राज्यमन्त्री शर्माको निधन नीति, विधि र पद्दतिलाई आत्मसात गरेर खटिन महानिरीक्षक अर्यालको निर्देशन पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारीमा मधेस प्रदेश “डब्ल्यूएचओबाट अमेरिकी फिर्ता निर्णय खेदजनक” स्वदेशी वस्तु प्रयोगमा जुट्दै सरकार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय ‘एआई’ नीति दीर्घकालीन र प्रभावकारी बनाउँछौँः मन्त्री गुरूङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मन्त्रालयबाट तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८१’ मस्यौदामा एआइका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाइने बताउनुभएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा मन्त्री गुरूङले एआई क्षेत्रका लागि आवश्यकपर्ने सबै प्रावधान नीतिमा समावेश गरिने विश्वास दिलाउनुभयो । “एआई नीति अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसैले अलि मेहनत गर्नुपर्ने छ”, सरकारको प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले, “आवश्यक विषयवस्तु छुटाउनु हुँदैन । गहन र विस्तृत नीति ल्याउनुपर्छ ।”

एन हब संस्थाका संस्थापक दिलीप भट्टराईले मस्यौदामा सुझावसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै एआइको भविष्य, चुनौती र अवसरबारे स्पष्ट भएर नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एआईसम्बन्धी विज्ञहरूले बन्दै गरेको नीतिमा डाटा सुरक्षा र गोपनीयताको विषयबारे सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभएको थियो ।

छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले मन्त्रालयले एआईको नीति बलियो बनाउन अब सरोकारवाला माझ पुग्ने बताउनुभयो । अहिलेसम्म विज्ञहरूको सुझाव दिइएको र अब छिट्टै सरोकारवाला माझ मस्यौदाका विषयमा छलफल गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले एआई नीति सबैको आवश्यकता र चासोको विषय भएकाले प्रभावकारी नीति बनाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, मन्त्रालयका सूचना प्रविधि विज्ञ डा शालिग्राम पराजुलीले एआई क्षेत्रलाई ‘अटोनमस बडी’ को रूपमा लानुपर्ने बताउँदै जनस्तरबाट प्राप्त सुझावको भावनाअनुरूप नीति तयार पारिने बताउनुभयो ।