काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालले कोप–२९ मा नेपालका हिमाल र पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरहरुको बारेमा अन्तरर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न सफल भएको बताउनुभएको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उठाएका विषयहरुले विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले पहिलो पटक पर्वतीय मुद्दाका एजेण्डामा कोपमा सहमत भएको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपाल र विकासशील राष्ट्र किर्गिस्तान समेतको पहलमा माउण्टेनबेस एक्शन र तिनको आवधिक प्रतिवेदन गर्नुपर्ने विषय पेस भएको र अर्को कोपमा टुंगो लाग्ने गरी अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पेरिस सम्झौताको धारा ६ को पूर्णकार्यान्वयन जानेगरी निर्णय भएको हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा सहज पहुँच भई लाभ लिनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको समेत बताउनु भयो । नेपालको जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको सम्बोधन गर्न तत्कालै दाबी गर्न सकिने आधार समेत कोप–२९ ले तय गरेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले जलवायु अनुकुलन कोषमा विगतमा नेपालको तर्फबाट युएन एजेन्सीले मात्र पहुँच पाउने गरेकामा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले मान्यता पाउने गरि निर्णय भएको समेत बताउनु भयो ।
मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो,‘अहिले हामी सहभागि भएको कारणले मात्र होइन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युले कोप–२९ मा उठाउनुभएका विषयहरुले विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ । नेपालको हिमाल र पर्वतको बारेमा र नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरहरुको बारेमा धेरै कुराहरु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित भएको छ । जलवायु वित्तमा ३०० अर्ब अर्थात ३ खर्ब अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष परिचालन गर्न विकसित राष्ट्रहरु सहमत भएका छन् । विकासशील पक्ष राष्ट्रहरुमा जलवायु अनुकुलनका लागि प्रतिवर्ष १३ खर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्तमा आवश्यक पर्ने भनि अभिलेखिकरण गरिएको छ । र पहिलोपटक पर्वतीय मुद्दाका विषयमा एजेण्डामा सहमत भई नेपाल र विकासशील राष्ट्र किर्गिस्तान समेतको पहलमा माउन्टेन बेस्ड एक्शन र तीनको आवधिक प्रतिवेदन गर्नुपर्ने विषय पेस भएको र अर्को कोपमा टुंगो लाग्ने गरि अगाडि बढेको छ । पेरिस सम्झौताको धारा ६ को पुर्ण कार्यान्वयन जाने गरी निर्णय भएको छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा सहज पहुँच भई लाभ लिनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विकासशील राष्ट्रहरुबाट बहुप्रतिष्ठित हानी नोक्शानी कोष ९फण्ड० २०२५ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ । त्यसबाट नेपालको जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको सम्बोधन गर्न तत्कालै दाबी गर्न सकिने आधार पन तय भएको छ । अनुकुलन कोषमा विगतमा नेपालको तर्फबाट युएन एजेन्सीले मात्र पहुँच पाउँदै गरेकोमा अब नेपालकै संस्था राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले मान्यता पाउने गरी निर्णय भएको छ । र नेपाल र स्विडेन सरकारबीच पहिलो नेपाल कार्बन व्यापारको सम्झौता पनि भएको छ ।’
उहाँले अगामी जलवायु सम्मेलनका लागि नेपालले विषयविज्ञहरु समावेश गरी स्थायी प्रकृतिको वार्ता टोली गठन गर्न सुझाव समेत दिनुभएको छ । सम्मेलनमा सहभागि हुन प्रयाप्त संख्यामा वार्ताकारहरुको प्रवन्ध गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । वन तथा वातावण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले नेपालले कोप–२९ मा जलवायुमा अन्याय भएको र यसको लागि विकास गर्नुपर्छ भन्ने अडान कायमै राखेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल पर्वतीय मुलक भएको उल्लेख गर्दै नेपाल लगायत ३७ वटा मुलुकहरुले एउटै एजेण्डामा अघि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले हिमालको संरक्षण तथा जलवायु कार्य गर्नको लागि नेपालले वित्त पाउनुपर्ने मुद्दालाई मुख्य रुपमा उठाएको बताउनु भयो ।
बैठकमा बिहीवार विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप—२९) को समिक्षा र नेपालको आगामी कार्यदिशाका विषयमा छलफल गरिएको छ ।
