२ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने– वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि हातपात गर्नेमाथि अदालतले हस्तक्षेप गरोस् सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो निकुञ्ज र आरक्षमा विकास आयोजनाको अनुमति दिने कानुन पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य बढ्यो शुद्ध खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्री यादवको आग्रह धरौटी बुझाएर रिहा भए रवि लामिछाने सुशासन र विकासका लागि सहमतिमै अध्यादेशहरु ल्याइएको होः प्रधानमन्त्री कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशकमा डा पोखरेल नियुक्त अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि हातपात गर्ने पार्टीको सदस्य भए कारबाही गर्छौँः रास्वपा सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो रिट, अरुण चौधरीको सांसद पद जोगियो रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले अध्यादेशहरु ल्याइएको हो: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ, २ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ र सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेशहरु ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल सरकारको सिफारिसमा हालै राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नैपर्ने भएकाले बहुतै साबधानी र मेहनताका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो ।

“हामी सरकार टिकाउने मात्रै हाम्रो काम होइन, सरकार त आफै टिकिहाल्छ । यसलाई सफल बनाउनु र परिणाम दिनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यी अध्यादेश यसरुपमा आउन सक्नुले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्तरुपमा प्रकट भएको छ । यो पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट रोकिएको हल्ला चलाइयो । भूमीसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको मात्रै थियो, रोकिएको थिएन । अध्यादेशको विरोध भयो भनेर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबारे नक्कली विज्ञप्ति आयो । यी सबै भ्रमहरु चिरिएका छन् । सरकार ढल्यो भन्नेहरुका प्रयास विशाल नदीमा बसेर छेउबाट ढुङ्गा हानेर नदी छेक्ने प्रयास मात्रै हुन् ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी, व्यवसायीको सुझावसमेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको जनाउँदै अन्य विधेयकको तयारी भएको र अध्यादेसंसद् सुरु भएको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले यथोचित समयमा संसद् आव्हान हुने पनि जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा अध्यादेशका विशेषता र आवश्यकताका सम्बन्धमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।