काठमाडौ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को सम्झौता सदस्य राष्ट्रको रुपबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा भएको भन्सार ऐनका विषयमा सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा रहेका देशहरुले हस्ताक्षर गरिएको दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साफ्टाको सम्झौता सदस्य राष्ट्रहरुमा नै बढ्दो बेवास्ता भएकाले नेपाल बाहिर निस्कन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सम्झौताको मुल मान्यता विपरित अन्य राख्नले सहमति नमान्ने तर नेपालले मात्रै मान्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बाहिर निस्कन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले साफ्टाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेकाले नेपालले पालना गरेर बसि रहन नहुने धारणा राख्नुभयो । पूर्वमन्त्री महतले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हौसिने प्रवृत्तिमा विचार पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले साप्टामा नेपालले न्युन भन्सार वा भन्सार रहित भनेर हस्ताक्षर गरे पनि अरु देशले त्यो सहमति पालना नगरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले मात्रै भारत लगायतमा उत्पादन भएका वस्तुहरुमा छुट दिएर नेपालले मात्रै बोझ खपिरहने अवस्थामा बस्नु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ निजी क्षेत्रले भन्सारमा देखिएका समस्या समाधान गरी सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । कृषिजन्य वस्तुहरु धेरै भारतबाट आयात भएको कुरा छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हौसिहाल्छौं । सरकारको हौसिने प्रवृत्ति जुन छ । त्यसमा विचार पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । साप्टामा नेपालले न्युन भन्सार वा भन्सार रहित भनेर हस्ताक्षर गर्यो । अरु देशले त्यो पालना गरेनन् । बंलादेश लगायतले पालना गरेन । नेपालले मात्रै भारत लगायतमा उत्पादन भएका वस्तुहरुमा छुट दिऔं । साप्टाबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्छ । त्यसको प्रक्रिया के छ त्यो विषयमा पनि बुझ्न आवश्यक छ । त्यसको औचित्य छैन । सबै सदस्य राष्ट्रले सहमत नभएपछि नेपालले मात्रै हस्ताक्षर गरेर नेपालले मात्रै बोझ खपिरहने अवस्थामा बस्नुहुँदैन । कसरी बाहिर निस्कन सकिन्छ भन्नेकुरामा उन्मुख हुन जरुरी छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा।स्वर्णिम वाग्लेले भन्सारमा मालदार अड्डा मानेर जान नसक्ने गरी भन्सार ऐन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि निजी क्षेत्रले विश्वका अन्य मुलुकमा भएका अभ्यासहरुलाई पनि हेरेर सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले साप्टा भन्दा अगाडि अन्य बाइल्याट्रल सम्झौताहरुले सुपर सेट गरिसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले साप्टालाई नेपाल भारत पारवहन व्यापार सम्झौताले समेट्ने बताउनु भयो । उहाँले साप्टा भन्दा भारतसँगको सम्झौता आपत्तिजनक रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले नेपाल भारत व्यापार पारवहनको कृषिजन्य उत्पादनमा देखिएको समस्या सरकारका कुनैपनि मन्त्रीले समाधान गर्न नचाहेको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
