काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई पुष २२ गते ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
उक्त स्पष्टीकरणमा कुलमानले आफूले कार्यसम्पादनमा पनि उच्च अङ्क प्राप्त गरेको र सरकारले ४ वर्षका लागि भनेर नियुक्ति गरेको भन्दै अहिले हटाउन नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ । मन्त्रालयले घिसिङलाई सात दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
मन्त्रालयले ट्रान्सफर्मर खरिदको विवरण उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालयले मागेको जवाफमा असन्तुलित जवाफ दिएको, सरकारले बनाएको जाँचबुझ समितिलाई सहयोग नगरेको मन्दै स्पष्टीकरण सोधेको जनाईएको छ ।मन्त्रालयले सात दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न समय तोकेको छ ।
चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कानुनअनुसार हुने पत्रमा लेखिएको छ । सरकारले यसअघि पनि घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो कार्यसम्पादन विवरणलाई विधिसम्मत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ । उक्त कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्य अनुरुप ९८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हाँसिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्दगर्ने भन्ने विषय आफैमा विधिसम्मत नहुने व्यहोरा समेत निवेदन गरिएको छ ।
पत्रमा कार्यसम्पादन विवरण मुलत: कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र सो विवरण बुझाउन नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवम् संस्थाको अति जरुरी कार्यकोलागि खटिनु परेकोले केही समय लाग्न गई भाद्र मसान्त पश्चात पेश भएकै कारणले सो कार्यसम्पादन विवरण मूल्याइन हुनै नसक्ने र सेवा अन्त्य गर्ने आधार हुन सक्दैन भनिएको छ ।
पत्रमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ ।०४।२५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अबधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भैरहेको अवस्था एवम् माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा तहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि कारवाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरा समेत अनुरोध गरिएकाे छ ।
