९ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, September 25, 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar हिमालयन बैंक र एससीटीबीच स्मार्टपे आईबीएफटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता News Polar २२ वर्षपछि काठमाडौंमा ‘सम्यक् महादान’, ३०१ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन News Polar पुराना दल र परीक्षण भइसकेका नेताको नेतृत्वमा मधेसको राजनीति अघि बढ्न सक्दैन : रामकुमार शर्मा News Polar मुुपात्रअर्थात् कही नभएको भक्तपुरको जात्रा News Polar सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेसँगै ३१ ढोका खोलिए News Polar कोरलानाका क्षेत्रमा बेमौसमी हिमपात News Polar ‘हुंकार मधेश’ अभियान घोषणा, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्य News Polar धौलीगङ्गा जलविद्युत्को बाँध खोलिँदै, महकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह News Polar अविरल वर्षाले बाढी प्रभावितको जनजीवन थप कष्टकर News Polar ताप्लेजुङमा आगलागीबाट १४ करोडको क्षति News Polar दोधारा चाँदनीमा चौध परिवारको सामान सुरक्षित स्थानमा सारियो News Polar चाडपर्वमा अनलाइन बस टिकट बुकिङलाई प्राथमिकता दिइने News Polar रसुवागढी नाका पुनः सञ्चालनका लागि चीनसँग सहयोग माग News Polar बिपी राजमार्गः वर्षा रोकिएपछि पुनर्निर्मित सडकबाटै आवागमन News Polar महिला कबड्डीमा नेपाल भारतसँग पराजित, काँस्य पदकमै सीमित News Polar कुलेखानीमा जलसतह बढ्न नदिन पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन News Polar सिन्धुपाल्चोकमा राति सवारी सञ्चालन बन्द गर्ने निर्णय News Polar रसुवाका २०१ अभिभावक र ३८ जना विद्यार्थी बेपत्ता News Polar ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे News Polar गुठी जग्गा खाली गराउने सूचना खारेज गर्न माग गर्दै जनकपुरमा आन्दोलन

सदन छलेर अध्यादेश ल्याएकामा नागरिक समाजको गम्भीर आपत्ती

सदन छलेर अध्यादेश ल्याएकामा नागरिक समाजको गम्भीर आपत्ती
अ अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले संसद बैठक बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी लगालग अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकामा नागरिक समाजका अगुवाहरुले गम्भीर आपत्ती जनाएका छन् । संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समय भइसक्दा पनि सदनको बैठक नडाकेर सरकारले तीन वटा अध्यादेश एकसाथ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन, भूमिसुधार कानुन संशोधन र लगानीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिशमा सहकारी सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए । संसदमा बलियो संख्या भएका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशको सजिलो बाटोबाट सरकार चलाउन खोजेकामा नागरिक समाजले आपत्ती जनाएको हो । यस खाले प्रवृत्तिले संसदीय प्रजातन्त्रलाई बलियो नबनाउने भन्दै उनीहरुले विधिको शासनको पक्षमा उभिन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरेका छन् ।

यसका साथै मुलुकको शासकीय संयन्त्रमा फैलँदो भ्रष्टाचारको जालोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने गरी ल्याउन लागिएको विधयेकप्रति पनि खबरदारी गरेका छन् । हरेकजसो सरकारले मलजल गर्दै लगेको दण्डहीनताका कारण मुलुक डरलाग्दो अराजकताको बाटोमा फस्दै गएको भन्दै उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई तत्काल टुंगो पु¥याउने गरी पीडित र सरोकारवालासँगको सहमतिमा संयन्त्रहरु निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

राज्यका सबैजसो निकायमा बिचौलियाको प्रभाव बढेकामा चिन्ता ब्यक्त गर्दै उनीहरुले नागरिकमा बढेको निराशा समयमै चिर्न नसके राजनीतिक दलहरुलाई भारी पर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसरी आफ्ना धारणा राख्नेमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजका पूर्वअध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसी, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्षहरु प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे, मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईं, डा. चोपलाल भुषाल, जवाफदेहीता निगरानी समितिका सहसंयोजक राजन कुईंकेल, नेपाल मेडिकल एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, महासचिव डा. सञ्जिब तिवारी, डा. भुपेन्द्र वस्नेत, डा. बद्री रिजाल, लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, रमेशकुमार जोशी, बिन कुमार विश्वकर्मा, एसके नेपाललगायत हुनुहुन्थ्यो ।