२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको उच्च अपेक्षा, कर्जा प्रवाह र उत्पादनमुखी नीति ल्याउन महासंघको आग्रह अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका १०० दिन: कानुनी सुधारदेखि डिजिटल सेवा विस्तारसम्मका उपलब्धि सार्वजनिक बीउ उत्पादन कार्यक्रम ५८ स्थानीय तहमा सञ्चालन कानुनी विवादमा परेका बालबालिकासँग मन्त्री बादीको संवाद : सुधार, पुनर्स्थापना र बालमैत्री व्यवस्थापनमा जोड सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि रचनात्मक सुझावसहित संवादमा आउन महासंघलाई सञ्चारमन्त्रीको आग्रह थाइल्यान्डबाट ल्याइएको २.८ केजी गाँजासहित भारतीय नागरिक त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ किसान सूचिकरण अभियानले लियो तीव्र गति, २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार सूचीकृत अमेरिकाले भव्य रूपमा मनायो २५०औँ स्वतन्त्रता दिवस- फोटो फिचर कङ्गोमा इबोलाको सङ्क्रमण समुदायस्तर मै फैलिँदै, हालसम्म ४९२ को मृत्यु मुआब्जा विवाद टुङ्गिएसँगै बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माण सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपति समक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदन पेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी मुद्धाको अनुसन्धान, अभियोजन, बहस, पैरवी र प्रतिरक्षालगायतका कामहरु अझ वैज्ञानिक, प्रभावकारी र तथ्यपरक हुनुपर्ने एवम् मुद्धाको सफलताको प्रतिशत अझ बढाउन सकेमा कानुनी शासनको बढोत्तरी तथा खासगरी फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ भन्नुभयो ।

“तथापी मुद्धाको सफलताको प्रतिशत बढाउने मात्रै भन्दा पनि पीडितले न्याय पाए नपाएको वा पीडितमैत्री भए नभएको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने म ठान्दछु, त्यसैले कसुरदारलाई सजाय दिने तर्फमात्र होइन पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयसमेत महान्यायाधिवक्ताको जिम्मवारी हो ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपराध पीडितको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा त्यस्तो हकको रक्षाको लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको तर्फ पनि महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले विशेष ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा महान्यायाधिवक्त बडालले प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।




भर्खरै