५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राप्रपा नेपालको महाधिवेशन आगामी मङ्सिर १३ गतेदेखि



अ+ अ-

काठमाडौँ । राप्रपा नेपालको महाधिवेशन आगामी मङ्सिर १३ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा यही पुस १९ र २० गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले राजनीतिक कार्यपत्र, सङ्गठन विभागको प्रतिवेदन, तराई मधेस उत्थान अभियानसम्बन्धी कार्ययोजना, आर्थिक प्रतिवेदन र सचिवालयको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित र महाधिवेशनको मिति तय गरेको महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्न समान विचारधारा भएका दल वा समूहसँग सकेसम्म एकता तथा सहकार्य गरी मोर्चा बनाउने र पार्टीले अवलम्बन गरेको सम्वर्द्धनवादको धरातलमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको मार्गदर्शन र दिव्योपदेशलाई ‘पृथ्वीपथ’को रूपमा अङ्गीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।

संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा हुने नियुक्तिमा राजनीतिकरण र पार्टीगत भागवण्डा अन्त्य गर्न संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को गठनविधिमा सुधार र भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्न ‘जनलोकपाल’को अवधारणामा आधारित अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गर्न बैठकले माग गरेको छ ।

यस्तै, सहकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश अपूरो रहेको ठहर गर्दै बैठकले सङ्कटग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको राष्ट्रियकरण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, मिटरव्याजसम्बन्धी समस्या तत्काल नियन्त्रण गरी पीडितलाई न्याय दिन र बैङ्क तथा लघुवित्तले लिने चर्को व्याज नियन्त्रण गर्न, जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न र जनकपुर क्षेत्रलाई सांस्कृतिक नगरीको रूपमा एकीकृत विकास गर्न सरकारसँग माग गरिएको महामन्त्री बर्तौलाले बताउनुभयो ।




भर्खरै