काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको थाहा पाउने विधि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । संविधान तथा कानुनमा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क हुने भनी स्पष्ट भए तापनि सरकारले पीसीआर परीक्षण गर्दा उल्लेख्यरूपमा रकम लिने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता केशरजंग केसीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले नेपालको संविधान तथा सम्बन्धित कानुनमा सरुवा रोगलाई निःशुल्करूपमा उपचार गर्न पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क लिन नहुने स्पष्ट गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख गरेको छ । दायर भएको रिट निवेदनमा संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएका भए पनि पीसीआर परीक्षण गर्दा सरकार तथा निजीस्तरको स्वास्थ्य संस्थाले रकम लिने गरेका उल्लेख गरिएको थियो ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (४) मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवालाई निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी सरुवा रोग भएको स्पष्ट भइसकेको हुँदा यसको परीक्षण गर्ने पीसीआर विधि निःशुल्करूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो । सरकारले पीसीआर परीक्षण गर्दा ५ हजार रुपियाँ लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । केही दिनअघि मात्र सो रकम केही घटाएको थियो । सरुवा रोगको उपचार हुने प्रमुख निकाय काठमाडौंस्थित टेकु अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गर्नका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने शंकास्पद व्यक्तिहरू राति पनि लाइन बसेर पीसीआर परीक्षण गर्नका लागि निवेदन दिने गरेका बताइएको छ । उनीहरूले २ हजार ५ सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निजीस्तरका स्वास्थ्य संस्थाले सोभन्दा उल्लेख्यरूपमा बढी रकम लिई पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सर्र्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ भने आएको छैन । पूर्ण पाठ आउन झन्डै एक महिना लाग्न सक्ने बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
