रवि निलम्बनमा उत्ताउलिएको राज्य व्यवस्था समिति

काठमाडौ । संसदीय समितिलाई मिनि संसद मानिन्छ । त्यसैले यसले गर्ने काम, व्यवहार र पद्दति पनि त्यसैबमोजिमको हुनुपर्छ । यसले विधेयक पास गरेर ऐन त बनाउँदैन तर पनि यसले पास नगरी संसदले पनि विधेयक पास गरेर कानुन बनाउन पाउँदैन । यसकारण विधि फरक भए पनि कार्य पद्दति भने एउटै हो संसदीय समिति र संसदको ।

तर आजको राज्य व्यवस्था समितिको उत्ताउलोपना हेर्दा लाग्छ यो मिनि संसद त होइन बरु मिनि अर्थात् सानो सोच बोकेको समिति चाहिँ हो ।

विषय र प्रसंग अहिलेको चर्चा हो रवि लामिछाने काण्ड । रास्वपाका सांसद लामिछाने माथि कास्की अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि प्रहरीले सांसद पदबाट निलम्बनका लागि पत्राचार गर्यो र संसदले त्यसै बमोजिमको सूचना विधिपूर्वक सूचना पाटीमा टाँस गर्यो ।

यसपछि उनी स्वतह: निलम्बनमा परिहाले । कुनै पनि सांसद संसद रहँदासम्म मात्र कुनैपनि संसदीय समितिको सदस्य रहने हो । सांसद नै नरहेको व्यक्ति समिति सदस्य हुने कुरै भएन, स्वतह: निलम्बनमा पर्दछ ।

तर कुलोजस्तो सिधा रहेन आजको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकको काम । बरु कुरोजस्तो बांगोटिंगो रह्यो, देखियो ।

उता संसद सचिवालयले उनी निलम्बनको सूचना टाँस गरेपछि यता हतार हतार राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पनि हतार हतार समितिको बैठक बोलाए र रवि लामिछाने सो समितिको सदस्य नरहेको घोषणा गरे ।

केही काँग्रेसबाहेकका धेरै सांसद त हाँसे, यो के गरेको हो भनेर । तर रामहरिले आफूलाई राम्ररी थाहा हुँदा हुँदै पनि यो नाटक मञ्चन गरे भनौँ अथवा उनी उत्ताउलिए ।

यो उत्ताउलो पनाको पृष्ठभूमि पनि गज्जबकै छ । किनभने रवि सांसदै रहँदा खतिवडा र उनीबीच सहकारी र घडी काण्ड भनेर संसदमै आपसमा छेड्छाड खुबै हुने गर्दथ्यो ।

कतै त्यसैको बाँकी रहेको तुस पो आजको यो बैठकमा देखिएको हो कि ? समितिका केही सदस्य यही गुन्गुनाउँदै बैठक हलबाट बाहिरिएका सुनिन्थे । नभए त बिरालोले दूधको कुँडे ड्वाकेजस्तै किन यतिविधि गौँडा कुर्नुपथ्र्यो होला र ?