प्रदेश नं ५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी देउखुरी (भालुवाङ-राप्ती र गढवा गापा तथा शीतगंगा नपाका ७, ८ र ९ नं वडा- अर्घाखाँची, सरूमारानी गापा प्यूठानका १र २ वडा समेत समेटिनुपर्ने माग रहेको) भन्ने निर्णय अघि नेताहरूका आआफ्नै अडान थिए । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका आआफ्नै अडान थिए र छन् ।
यस स्थितिमा पार्टी अध्यक्षद्वयले नाम र राजधानीको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावअनुरूप समझदारी र निर्देशन गर्नुभएको र तदनुरूप कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट छ । यो निर्णयमा कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलको असहमति रहेको कुरा पनि सार्वजनिक भएकै छ । यसलाई कसैले अन्यथा रूपमा बुझ्न, दुष्प्रचार गर्न र जय पराजयका रूपमा उछाल्न आवश्यक छैन । प्रदेश सभाले गर्ने निर्णय आफ्नो कार्यसूचिअनुसार गरेर नै अघि बढ्छ ।
आजको समस्या-
लोकप्रियतावाद (popularism) को विमारीका लक्षणहरू
१. प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानी तोक्ने निर्णय प्रदेश सभाको अधिकार हो । यससम्बन्धी प्रस्ताव सभासमक्ष प्रदेश सरकारले लैजाने हो ।
२. प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नुअघि पार्टीको माथिल्लो नेतृत्वसँग समन्वय, निर्णय र निर्देशन लिनु स्वभाविक हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको प्रमुखका नाताले यसको निम्ति आग्रह, समन्वय र दौडधुप गरी आवश्यक वातावरण बनाउनु पर्दथ्यो र उहाँले त्यसो नै गर्नुभयो । काठमाडौं आउने पार्टी नेतृत्वलाई ब्रिफिङ गरी निर्देशन लिनु र कार्यान्वयन गराउनु झन् स्वभाविक हो ।
३. संसदीय दलमा छलफल गराई ह्वीप जारी गर्नु र प्रदेशसभामा छलफल गराएर निर्णयमा पुग्नु/ पुर्याउनु त्यसपछिको झन् स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो ।
४. छलफलको क्रममा हाउसलाई आफ्नो मतका पक्षमा दमदार तर्कले सहमत गराई निर्णय उल्टाउनसमेत बाध्य गर्नु हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत सामर्थ्य र बुँता मानिन्छ । तर्क, बहस र विमर्शको यस तरिकालाई लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्षका रूपमा सदैव प्रोत्साहन र अबलम्बन गर्ने गरिन्छ । यतिसम्म ठीक हो ।
तर,
१. निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा यसरी निर्णयमा पुग्ने क्रममा मुख्यमन्त्रीलाई लक्षित गरी भौतिक हमला र ढुंगामुढा गर्ने, बुद्धिभूमिको अपमान गर्दै हिंसात्मक हुलहुज्जत गर्न खोज्ने, प्रदेशसभा बैठकलाई रणभूमिमा परिणत गर्ने, कुर्सी तोडफोड गर्ने, सभामुखमाथि हमलाको कोसिस गर्ने कोशिस हुनु अनुचित र गलत हो । यो संसदीय मूल्य, मान्यताविपरित मात्र होइन, अपराधिक क्रियाकलाप नै हो । यस्तो कार्यको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । पार्टी नेतृत्वकै तहबाट यस्ता क्रियाकलापको विरोध गरिनुपर्छ ।
२. मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार यसरी निर्णय कार्यान्वयनमा जुटिरहँदा र सांसदहरूले ह्वीपको पालना गरी निर्णय कार्यान्वयनमा अघि बढ्दा पार्टी पंक्ति, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र सबैको भूमिका सके समर्थन र सहयोग गर्ने, नभए विरोधमा नउत्रिने नै पार्टी प्रणाली होला !
३. पार्टी प्रदेशमा एउटा र स्थानीय तहमा अर्को त होइन । पार्टीभित्र पार्टी पद्धति र प्रक्रियाको परिपालना गरेर मात्रै पार्टीलाई बलियो बनाउन संभव हुन्छ । आफू सहमत वा असहमत जे भए पनि निर्णयको कार्यान्वयन र पालना गर्नु यसको अनिवार्य शर्त हुनजान्छ । आखिर निर्णय र निष्कर्षमा त पुग्नैपर्ने हुन्छ ।
४. बहस छलफललाई तथ्यपूर्ण, मर्यादित र पारस्परिक सम्मानमा आधारित गराएर मात्र विषयवस्तुको गहिराइ र तथ्यको आधारमा सत्यमा पुग्न र पु(याउन सकिन्छ ।अन्यथा छलफल र विवादले शत्रुतापूर्ण रूप लिने खतरा हुन्छ । त्यसैले, यो अन्तरविरोध संचालन र व्यवस्थापनको सिलसिलामा अत्यन्त सामान्य तरिका हो । महासचिव र मुख्यमन्त्रीबीच आन्तरिक रूपमा प्रदेशसभाले यस प्रक्रियालाई अघि बढाउने उन्नत समझदारी भएको भनिएको पनि यसै सन्दर्भमा हो ।
तथ्यभन्दा लोकप्रियताको पछि मात्रै दौडिने गल्ती कसैबाट हुनुहुँदैन । खासमा लोकप्रियता कहिल्यै तृप्त नहुने तृष्णा हो, मृगतृष्णाजस्तै हो । तसर्थस् लोकप्रियतावाद (popularism) बाट हरकोही जोगिन ध्यान दिन सक्नुपर्छ । लोकप्रिय बन्न खोज्ने त हरेकको कोशिस र चाहना हुन्छ नै । तर यसकै आकांक्षाका पछाडि कुदेर सेलिब्रेटीजस्तो बन्न खोज्नु भनेको घातक पनि हुनसक्छ ।
किनभने,
कलाकारहरूसेलिब्रेटी बन्न खोज्नु स्वभाविक मानिन्छ, उनीहरू अभिनयमा पोख्त भएपुग्छ । तर राजनीतिकर्मी र राजनीतिज्ञहरूले अडान लिने, दृष्टिकोण दिने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने नै गर्नुपर्दछ । तसर्थस् सधै लोकप्रिय बन्न, हुन र भइरहन संभव हुँदैन। यस तथ्यको हेक्का राखेर चल्नसक्दा लोकप्रियतावादको विमारी लाग्दैन । र, समस्यामा परिदैंन ।
(थापा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार हुन्)
