काठमाडौँ । धेरै कर्मचारीलाई कोरोना देखिँदा जिल्लास्थित कतिपय सरकारी कार्यालय निश्चित समयका लागि बन्द हुने गरेका छन् । तर कर्मचारीलाई कोरोना देखिए पनि राजस्व कार्यालयहरू बन्द नगरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
‘कोरोना देखिएका कार्यालय बन्द गर्न पाउने सुविधा सरकारले दिएको छैन, अर्कोतर्फ हिजोआज सरकारलाई एक–एक रुपैयाँ राजस्व संकलनको महत्त्व रहेकाले पनि बन्द नगरिएको हो,’ विभागसम्बद्ध एक अधिकारीले भने ।
कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र शिथिल बनेकाले सरकारी खर्चको मुख्य स्रोत राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको छ । यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा सरकार छ । यसकारण पनि हिजोआज राजस्व छुट तथा भाखा पर सार्ने निर्णय सरकारले गरेको छैन ।
सरकारी लेखाप्रणालीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हिजोआज संकलित राजस्वले चालु (प्रशासनिक) खर्च मात्रै धानिरहेको छ । पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फका लागि ऋण र गत वर्ष बचत भएको रकमबाट खर्च गर्नु परिरहेको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्ममा १ खर्ब ५४ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्योभन्दा बढी १ खर्ब ५४ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चालु शीर्षकमा खर्च भइसकेको छ ।
पुँजीगत (विकास निर्माण) शीर्षकमा १३ अर्ब ३२ करोड ७२ लाख र विभिन्न दातृ निकायहरूबाट लिइएको ऋणको साँवा ब्याजअन्तर्गतको वित्तीय शीर्षकमा ३ अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जुन शीर्षकमा खर्च गर्न संकलित राजस्वले नपुगेर ऋण तथा गत वर्षको बचत रकमबाट खर्चनुपरेको छ । ‘सिद्धान्ततः राजस्वले सम्पूर्ण खर्च धान्न सक्दैन । आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र वैदेशिक सहायताबाट खर्च गर्नु स्वाभाविक हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत भन्छन्, ‘तर आर्थिक वर्षको सुरुवातमै यस्तो समस्या देखिनुमा सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर मितव्ययिता नअपनाएकाले सरकारी ढुकुटीमा चाप परेको देखिन्छ ।’
राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्मलाई तलब, भत्ता, इन्धन, सवारी साधन क्षेत्रमा खर्च कटौती नगरी थप वृद्धि गरिएकाले यस्तो समस्या सिर्जना भएको महतको टिप्पणी छ । ‘डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खर्च कटौतीका लागि दिएका सुझावहरू यस्तो संकटको समयमा समेत सरकारले लागू गर्ने तत्परता देखाएन,’ उनले भने, ‘अनावश्यक कार्यालयहरू राखिरहने, मन्त्रालयमा सल्लाहकारदेखि सचिवालयका नाममा धेरै कर्मचारी नियुक्त गर्ने, तीन तहको सरकार भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार हस्तान्तरण नगर्ने, कार्यक्रममा दोहोर्याएर खर्च गर्ने, बिनाप्रतिस्पर्धा आफ्ना मान्छेलाई काम दिइरहेकाले खर्च बढेको हो ।
ढुकुटी रित्तिएको हो ?
राजस्व संकलन कम भएसँगै आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण तथा अनुदान शीर्षकबाट अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नु परिरहे पनि सरकारी ढुकुटी रित्तिइसकेको अवस्था भने हैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष खर्च नभएर तीन वटै तहका सरकारको खातामा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रकम थियो । त्यसयता हालसम्म १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । ३३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर अन्य शीर्षकबाट सरकारलाई आम्दानी भएको छ । ‘यो सबै रकम जोड्दा चालु वर्षको हालसम्म ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यही रकमबाट १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अब ढुकुटीमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ ।’
तर यो रकम आगामी दिनमा हुने खर्चका लागि पर्याप्त हैन । राजस्व कम उठिरहेको हुँदा यो डेढ खर्ब रुपैयाँ त एकरदुई महिनामै सकिने अर्थका अधिकारीहरूको अनुमान छ । दसैंतिहारपछि विकास निर्माणका काम बढी हुने गर्छन् । वर्षान्तको अन्तिममा झन् खर्च बढी हुने विगतका वर्षहरूको प्रवृत्तिले देखाउँछ । यसकारण सरकारी स्रोतको उपलब्धतामा कमी र खर्च दबाब भने बढ्दै जाने निश्चित छ ।
बजेटलगत्तै सरकारले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार आन्तरिक ऋण धमाधम उठाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार सोमबारसम्ममा सरकारले ३३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । ‘कात्तिक मसान्तसम्म थप २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने तयारी हो,’ उनले भने । यस वर्ष २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटमा उल्लेख छ । यसमध्ये पहिलो चौमासिक ९साउन–कात्तिक० सम्ममा ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने तय भएको हो ।
विगतका वर्षहरूमा पनि यसैगरी हरेक चौमासिकमा के कति ऋण उठाउने भन्ने समयतालिका बनाउने गरिएको थियो । तर प्रायः वर्षहरूमा पहिलो चौमासिकमै तोकिए अनुसारको पूरै ऋण उठाउने गरिएको थिएन । यस पटक भने राजस्व संकलन कम हुने पूर्वाअनुमान र बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम ९अधिक तरलता० बढी भएपछि राष्ट्र बैंकले पहिलो चौमासिकमै ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने निश्चित गरिसकेको छ । आन्तरिक ऋणको अंशले नै हालसम्म सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक हुन नपाएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले बताए । ‘यो आर्थिक वर्षमा मात्रै हामी १८ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छौं,’ उनले भने ।
आगामी दिनका संकट
राजस्वले चालु शीर्षकमा खर्च भइरहेको स्वीकारोक्ति महाशाखा प्रमुख शर्माको छ । ‘यो स्वाभाविक हो, राजस्व पुस, चैत र असारमा बढी उठ्छ,’ उनले भने, ‘खर्च अन्य महिनामा बढी हुन्छ । खर्च बढी हुने र राजस्व बढी संकलन हुने महिना फरक फरक भएकाले यस्तो देखिएको हो ।’ तर पनि यो वर्ष राजस्व संकलन कम हुने र खर्चमा चाप पर्ने निश्चित भएकाले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘कोभिडका कारण राजस्वमा आउने संकुचन, खर्चमा पर्ने दबाबको कारणले सन्तुलन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण नै छ,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष दूरसञ्चार र बैंकिङ क्षेत्रबाहेक अन्य उद्योगले नाफा कमाउन नसक्ने आकलन गरेको छ । यसले आयकर विगतका वर्षहरूमा जस्तो उल्लेख्य संकलन हुने छैन । यसले पनि आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र वैदेशिक अनुदानमै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । चालु वर्षको बजेटले ६० अर्ब ५२ करोड वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य तय गरेको छ ।
‘सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै यही हो । व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा खर्चमा चाप परिरहेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने, ‘यस्तो बेला फजुल र सुविधामुखी कार्यक्रमहरू नियन्त्रण गरेन भने अझै समस्या आउनेछ ।’
घटाइएन फजुल खर्च
महतले संकेत गरेझैं यस वर्षको बजेटबाट पनि चालु खर्च कम गर्ने उपायहरू अघि सारिएन । अर्थशास्त्री खनाल नेतृत्वको आयोगले दिएको सुझावअनुसार सेना, प्रहरी, शिक्षक तथा निजामती कर्मचारीसम्बन्धी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिएन । कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, फर्निचर, सवारीसाधन खरिद र मर्मत खर्च जस्ता अनुत्पादक शीर्षकको खर्चसमेत उल्लेख्य कटौती भएन । तालिम तथा गोष्ठी शीर्षकमा गत वर्ष भएको खर्च रकमको तुलनामा १४६ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरिएको छ । तालिम तथा गोष्ठीका लागि गत वर्ष २ अर्ब ७७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ । यस वर्षका लागि भने ६ अर्ब ८४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
कर्मचारीको भत्ता शीर्षकमा गत वर्षको अनुमानित खर्चभन्दा १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कम विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीको भत्ता १२ प्रतिशत कटौती गरे पनि मन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीको यस्तै प्रकारको भत्ता डेढ सय प्रतिशत बढाइएको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षका लागि पदाधिकारी शीर्षकको भत्तामा ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
परामर्श तथा सेवा शुल्क, अनुगमन र भ्रमण खर्च, इन्धन र सवारी मर्मत खर्च शीर्षकमा उल्लेख्य बजेट बढाइएको छ । औपचारिक रूपमा पुँजी निर्माण नहुने भन्दै अनुत्पादनक मानिने सामाजिक सहायतादेखि कर्मचारीको पारिश्रमिकमा समेत बजेट कटौती नभएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्ता क्षेत्रको खर्च कटौती गर्नुको सट्टा नेकपाभित्र मन्त्रालयको संख्या थप गर्ने छलफल चलेको थियो । संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । हाल २२ वटा मन्त्रालय रहेकामा २५ वटै पुर्याउने गरी नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भएको थियो ।
मन्त्रालयल थप गर्नेवित्तिकै मन्त्री र सचिवालय समूह, कर्मचारीहरू र दैनिक मसलन्द खर्चको भार थपिने निश्चित छ । प्रतिमन्त्रालय कम्तीमा पनि १ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार थपिने अनुमान अर्थका अधिकारीहरूको छ । जबकि संक्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व कम उठ्ने सम्भावना देखेर अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस पटक बजेटको आकार नै घटाइएको छ । यस्तो संकटकालीन अवस्थामा मात्रै हैन, कोरोना कालअघि नै विद्यमान सरकारी संरचना तथा कर्मचारी घटाउनुपर्ने सुझाव सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको थियो ।
आयोगको सुझावअनुसार कोरोना संक्रमणअघिको अवस्थामा १६ वटा मन्त्रालय र ३५ वटा विभाग मात्रै हुनुपर्छ । सरकारले इच्छाशक्ति देखाए ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च कटौती गर्न सकिने सुझाव अर्थशास्त्री खनालको थियो । यो वर्षको बजेट बनाउनुपूर्व खनालले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई यो सुझाव दिएका पनि थिए तर बजेटमा सुनुवाइ भएन
ऋणको पासो
‘हाम्रो सरकारले गरिरहेको खर्च हेर्दा अहिले पनि सब ठीकठाक र सामान्य अवस्थाको जस्तो छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘तर राजस्वले खर्च नधानेर धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको छ । निजी क्षेत्रका कारोबारहरू शून्य भएका छन् । राजस्व उठेको छैन ।’
आयात र उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र रहेकाले राजस्वमा चाप परेको उनले बताए । ‘जति उपभोग बढ्छ, त्यति आयात हुने हो । जति धेरै आयात हुन्छ, त्यति धेरै राजस्व संकलन हुने हो,’ सत्तारूढ दल नेकपाका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका पाण्डेले भने, ‘उपभोग बढेको छैन, आयात पनि घटिरहेको छ । त्यसको उदाहरण अहिले पार्टी प्यालेसहरू बन्द छन् । अब त अनलाइन अर्थात् जुमबाटै वैवाहिक कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गर्ने अवस्था आएको छ ।’
यस्तो अवस्था देखेर निजी क्षेत्रले कर्मचारी कटौती गर्ने, खर्च घटाउने काम गरिरहे पनि सरकारी खर्च सामान्य अवस्थाको जस्तै रहेको उनको आरोप छ । ‘घरमा बसे पनि कर्मचारीलाई तलब दिनुपरेको छ । पेन्सन दिनुपरिरहेकै छ । यो बाध्यता पनि हो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘तर अफिस नगए पनि इन्धन, ड्राइभर, सवारी साधन मर्मत खर्च भुक्तानी भने भइरहेको छ । यसले प्रशासनिक खर्च बढायो । आम्दानी छैन ।’
खर्चको दबाब परिरहेपनि सांसदहरूले समेत भत्ताकै लागि मरिहत्ते गरेको एक समाचार गत साता सार्वजनिक भएको थियो । संसद्को नियमावलीअनुसार भर्चुअल बैठकलाई औपचारिक बैठकको मान्यता छैन । जसले गर्दा अनलाइन बैठक गरे पनि सांसदहरूले नियमअनुसार भत्ता पाउँदैनन् । उपत्यकामा कोरोना संक्रमण निकै फैलिए पनि भत्ताकै लागि सांसदहरू जोखिम मोलेर नियमित एजेन्डामा बैठकहरू आयोजना गर्ने र छलफलमा सहभागी हुने गरेका थिए ।
‘युरोपियन मुलुकका सरकारी अधिकारीहरूले कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र टाइपिस्ट राख्न पाउँदैनन्, ती सबै काम आफैं गर्ने हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘नेपालमा पनि यी तीन कुरा बन्द गरिदिने हो भने ठूलो खर्च कटौती हुने थियो ।’ साथै शिक्षक, सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीबारे पनि ‘रि–स्ट्रक्चरिङ’ गरेर उल्लेख्य जनशक्ति कटौती गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यस्तै सूक्ष्म विषयमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सुरक्षा निकायदेखि निजामती कर्मचारीको हाल कायम रहेको दरबन्दी उल्लेख्य कटाउने ठाउँ रहेको आयोगले सरकारलाई देखाइदिइसकेको छ । हरेक मन्त्रालयमा एउटा सचिवभन्दा बढी राख्न नहुने सुझावसमेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । ६ वटा मन्त्रालयमा २ जना सचिवको दरबन्दी कायमै छ ।
स्रोत नभएको कुरालाई यहाँको सरकारले सामान्य लिइरहँदा विशाल अर्थतन्त्र भएको छिमेकी मुलुक भारतले खर्च कटौतीका कयौं काम गरिसकेको उदाहरण पनि छ । भारतले कोरोना फैलन सुरु गरेलगत्तै राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको तलब ३० प्रतिशतले कटौती गरेको थियो । यस्ता उपायहरू अघि सार्नुको सट्टा कसरी बढीभन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदान ल्याउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा सरकार लागिपरेको देखिन्छ । पछिल्ला मन्त्रिपरिषद्का २ वटा बैठकले करिब २७ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० बाट करिब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको सर्तसहितको शून्य ब्याजदरको विशेष ऋण लिन पनि प्रक्रिया थालिसकेको छ । आईएमएफबाटै गत वैशाखमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ । राजस्व संकलन कम, खर्च कटौती नगर्ने र ऋणलाई जोड दिँदा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अंश बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत साउनसम्मा सरकारले लिएको ऋण १३ खर्ब ७२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । संकुचित राजस्व र यस्तै प्रकृतिको ऋणबाट भ्यु टावरदेखि सवारी साधन खरिदमा बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसका दुई उदाहरण हुन्– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा निर्माणाधीन २५ तले भ्यु टावर र सेनालाई सवारी साधन किन्ने बजेट ।
कान्तिपुरमा समाचार छ
