काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायी र सरकारका बीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शनिवार काठमाडौंमा विकास बजेटको परिचालनः सरकार र निजी क्षेत्रको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुका बीचमा हामीले कस्तो सम्बन्ध चाहेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले एकले अर्काको बिरोध गरेर देश निर्माणको अभिभारा पूरा हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायी र सरकारबीचको साझा अभिभारा देश निर्माण भएको बताउनु भयो ।
सरकार र निर्माण व्यवसायी बीचको सम्बन्ध ट्रयाक भन्दा बाहिर जान दिनु नहुने बताउनु भयो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले वास्तविकतालाई बुझेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट वितरणमा धेरै समस्या रहेको बताउनु भयो । बिना अध्ययन र तयारीका आयोजनाहरुबाट देश बन्न नसक्ने बताउनु भयो । बजेट वितरण प्रणालीमा निर्णायक सुधारको जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुका बीचमा हामीले कस्तो सम्बन्ध चाहेको हो रु अथवा कस्तो सम्बन्ध हामीले विकसित गरेर जानुपर्ने हो रु हामी नदीका दुई किनारा हौँ रु एकले अर्काको बिरोध गरेर हाम्रा अभिभारा पूरा हुन्छन् । हाम्रो साझा अभिभारा छैन रु म यहाँहरुसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी नदीका दुई किनारा होइनौँ । हाम्रा साझा अभिभाराहरु छन् ।
हामी फरक ठाउँमा रहेर राष्ट्र निर्माणको साझा जिम्मेवारी वहन गर्दैछौँ । हामी सरकारमा छौँ ।, यहाँहरु निर्माण व्यवसायीका रुपमा हुनुहुन्छ, तर हामी दुवैको साझा जिम्मेवारी राष्ट्र निर्माण हो । राष्ट्र निर्माणको वृहत अभिलाषा पूरा गर्नको निम्ति हामी फरक फरक ठाउँमा छौँ र फरक फरक ठाउँमा रहेर राष्ट्र निर्माणको अभिभारा पूरा गर्दैछौँ ।
व्यवसायी र सरकारका बीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हो । पानी र माछाको जस्तो सम्बन्ध हो । ढुंगा र माटोको जस्तो सम्बन्ध हो । यस रुपमा हाम्रो बीचको सम्बन्ध बुझ्नुपर्छ । हामी बीचको सम्बन्धमा कहीँ कतै भिन्न प्रवृत्ति देखिन खोजेको छ, हाम्रो सम्बन्ध डिरेल हुन खोजेको छ, ट्रयाक भन्दा बाहिर जान खाजेको छ भने फेरि फर्काएर यहीँ ल्याउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले हालै मात्र केही सिमेन्ट कम्पनीहरुले सिमेन्टको मूल्यमा २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै कुराको मूल्य वृद्धि नभएको तर बजारमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धिका काराण् भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणको क्षेत्रमा समस्या भएको बताउनु भयो । सरकार यस विषयमा मुकदर्शक बन्न नहुने र सरकारले के कारणले एक महिनामा दुई सय रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भयो भन्नेबारेमा जिम्मेवार भइ सिमेन्ट उद्योगीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष सिंहले चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरुले नेपालको ऐन, कानूनका कारण विकास निर्माणमा बाधा पुगिरहेको गुनासो गरेको बताउनु भयो ।
