काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल सरकार र चीनबीच हालै सम्पन्न बिआरआइ सम्झौतामा ऋण लिने भन्ने विषय कतै उल्लेख नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
नेपाल सरकार र चीनबीच हालै भएको सो सम्झौताका बारेमा नेपालमा बुझ्दै नबुझी टिकाटिप्पणी भइरहेको उहाँको भनाई थियो ।
इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस् (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्न नेदरल्याण्ड्स् प्रस्थान गर्नुअघि आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँले भन्नुभयो “हामीले बिआरआइअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका हौँ, ऋण लिने भन्ने कुरा कतै छैन ।”
सो सम्झौताका बारेमा बुझ्दै नबुझी टिप्पणी गरिएको उहाँको भनाई थियो । बिआरआइ सम्झौताअनुसारका परियोजनाहरु पनि दुवै देशको सहमतिबाट अघि बढाइने विषय स्पष्टसँग लेखिएकाले नेपालको सहमतिअनुसार नै सो सम्झौता अघि बढ्ने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “ऋण लिने भन्ने कुरा त लिने पक्षको मञ्जुरी र आग्रहमा हुने हो नि । हामीले लिँदैनौँ, हामीलाई आवश्यक छैन भने दिने पक्षले पनि कहाँ जबर्जस्ती गर्छ त ? त्यसैले सरकारले ऋण लिने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो भन्नु बचपना मात्र हो ।”
नेपालले चीनसँग बिआरआइ सम्झौता अन्तर्गत अनुदानमा परियोजनाहरु निर्माण गर्नेगरी हस्ताक्षर गरेको र त्यो पनि सुरक्षा या अन्य कुनै विषयमा नभएर ‘ग्लोबल डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ्स्’ अन्तर्गत सहमति गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
नेपाल अहिले ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने कुरा आफूले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग पनि राखेको र उहाँहरु यस विषयमा सहमत भएपछि निकै मेहनत गरेर नेपालले बिआरआइ अन्तर्गत नै कोअपरेसन फ्रेमवर्क निर्माण गरी दुवै पक्षको सहमति अनुसार हस्ताक्षर भएको मन्त्री डा राणाले बताउनुभयो ।
उहाँले बिआरआइअन्तर्गत नेपालले चीनसँगको व्यापार, हवाई एवं स्थलगत कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक सहायता जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
मन्त्री डा राणा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे कुरा उठाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक नेपालमा जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था र धारणा राख्न लागेको हो ।
विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरुले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा मन्त्री डा राणाले यही मङ्सिर २४ गते सो अदालतमा कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ ।
उहाँको प्रतिनिधिमण्डलमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु हुनुहुन्छ ।
